नेपालगन्ज : संघीय संरचना कार्यान्वयनसंगै नेपालगन्जमा रहेको प्रशासनिक शक्ति कमजोर बन्दै गएको छ । एकपछि अर्को सरकारी कार्यालय बुटवल र दाङ् सारिएपछि नेपालगन्जको विगतको प्रतिष्ठा र चाम गुमेको छ ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालय नेपालगन्जमा स्थापनाको आशाले भने यतिबेला नेपालगन्जलाई केही राहत महशुस भएको थियो । तर, बुधबारदेखि यो आशापनि निराशामा परिणत भएपछि नेपालगन्जमा झनै सन्नाटा छाएको छ ।

प्रदेश नम्बर पाँच सरकारले प्रादेशिक बिश्वबिद्यालय निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । उक्त अध्ययन समितिले पहिलेबाटै बिश्वबिद्यालयको माग गर्दै आन्दोलन चर्काएको नेपालगन्जलाई प्रादेशिक बिश्वबिद्यालयका लागि उपयुक्त नमान्ने लगभग निश्चित जस्तै भइसकेको छ ।

नेपालगन्जले एकदशक अघि नै नेपालगन्ज बिश्वबिद्यालयका लागि आन्दोलन चर्काएको थियो । आन्दोलनकै कारण उक्त बिश्वबिद्यालयको बिधेयक संसदमा पेश भएको थियो । तर, दशकअघि संसदमा पेश भएको बिधेयक अहिले पनि अलपत्र छ ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालय बाँकेमा स्थापना हुन नसक्ने लगभग निश्चित जस्तै देखिएको छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि करिब उक्त सय विघा जमिन आवश्यक पर्ने र उक्त जमिन बाँके जिल्लाले उपलब्ध गराउँन नसक्ने हुँदा बाँकेमा विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भावना नदेखिएको हो । तर, विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा रहेको छ ।

विश्वविद्यालय नेपालगन्जमा स्थापनाका लागि बुधबार नेपालगन्जबाट गएको डेलिगेशन टोलीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई भेटेर यसबारे छलफल गरेको थियो । उक्त भेटघाटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले घुमाउरो पारामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सय बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने र त्यसको व्यवस्थापन बाँकेले कसरी गर्छ ?’ भन्ने जिज्ञासा राखेको डेलिगेशन टोलीका सदस्य पशुपति दयाल मिश्र बताउँछन् ।

डेलिगेशन टोलीका धेरै सदस्य नेपालगन्जमा प्रादेशिक बिश्वविद्यालय स्थापना भईहाल्छ भन्ने विषयमा उत्साहित नभएको मिश्रले बताए । प्रदेशको अहिलेको संरचना तयार भएपछि नेपालगन्जमा भएका पुराना पूर्वाधार अन्यत्र सार्ने र नयाँ बन्नै नदिने गरेकाले विश्वविद्यालय पनि त्यस्तै हुन्छ की भन्ने आशंका गरिएको थियो । एक सदस्यले भने ‘यो पनि हुने सम्भावना देखिएन् ।’

डेलिगेशन टोलीको नेतृत्व गरेका नेपालगन्जका मेयर धवलशमसेर राणाले नेपालगन्ज ‘विश्वविद्यालयका विषयमा आफु उत्साहित नभएको बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले डेलिगेशन टोलीसंग भने जस्तै ‘सय विघा जग्गाको जोहो’ कसरी गर्ने ? अब नेपालगन्जमा यो विषयमा घनिभूत छलफल हुनुपर्ने मेयर राणाको भनाई छ ।
डेलिगेशन टोलीका सदस्य मिश्रकाअनुसार विश्वविद्यालयका लागि प्रदेश सरकारले मुआब्जा दिएर जग्गाको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने संकेत दिएकोे कारण पनि बाँकेमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना सम्भाव देखिदैन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश बिश्वविद्यालय स्थापना गर्न अध्ययन लगायतका काम शुरु गरेका बेला नेपालगन्जले सशक्त रुपमा विश्वविद्यालयको दावी गरेको हो । बिश्वविद्यालयको मुद्दा नेपालगन्जमा शसक्त बन्ने देखिएको छ । प्रदेश पाँचमा रुपन्देहीमा लुम्बिनी बिश्वबिद्यालय, दाङ्मा महेन्द्र संस्कृत बिश्वबिद्यालय भएको अवस्थामा बाँकेमा प्रादेशिक बिश्वबिद्यालय हुनुपर्ने बाँकेबासीको माग छ ।