नेपालगन्ज २९ मंसिर : लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसको छ ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजधानी स्थानान्तरण सहयोग पुग्ने गरी कर्मचारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशका मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।

श्रेणी विहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय,चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई छ हजार रुपियाँ मासिक आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोग गरी तीन सय ३७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । बुधवार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सेवा प्रारम्भ तथा झन्डोत्तोलन समारोहमार्फत स्थायी राजधानीको औपचारिक शुभारम्भ भएको हो ।

स्थायी राजधानीको शुभारम्भसँगै मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिषद्का कामकाजहरू राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट सुचारु भएका छन् । मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा भौतिक पूर्वाधार पूर्ण रुपमा निर्माण नभई राजधानी स्थानान्तरण भए पनि कार्य गर्न नसकिने आशयको विज्ञप्ति जारी गरेपछि सशङ्कित बनेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीकै सक्रियता राजधानी स्थानान्तरणको काम सुरु भएको थियो ।

स्थायी राजधानी शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव डा. दीपक काफ्ले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पालन गर्नु कर्मचारीको दायित्व भएकोले खटाइएको ठाउँबाट सेवा प्रवाहमा लाग्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।