नेपालगन्ज १० पुषः प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा सबभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्ष दल बन्न पुगेकोछ । दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अरु साना दलहरू समेटेर नयाँ सरकार बनाएपछि काँग्रेस प्रतिपक्ष दल बन्न पुगेको हो ।

आईतबार बिहानसम्म काँग्रेस सत्ता गठबन्धन जोगाउन प्रयासरत थियो । तर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै छाड्न नचाहेपछि माओवादी गठबन्धन छाडेर एमालेको साथ खोज्न पुगेको हो । एमाले अध्यक्ष ओली निवास बाल्कोटमा आईतबार बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीका नेताहरु सहभागी भएका थिए ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले दलहरुको सामूहिक बैठकअघि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छुट्टै संवाद गरेका थिए ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखलगायतका पदमा नयाँ व्यक्ति निर्वाचित हुन्छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउने गठबन्धनकै दलहरुले ती पद आपसमा भागवण्डा गर्नेछन् । गठबन्धन जोगाउन नसक्दा सांसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले ३५ वटा राजकीय पद गुमाएकोछ ।
माओवादीले सहकार्यमा ब्रेक लगाएपछि काँग्रेसले ३५ पद गुमाएको हो । तर, यसमा मन्त्रीको हिसाब भने छैन ।

गठबन्धन जोगाउन सकेको भए काँग्रेसले कम्तीमा १२ मन्त्रालय हात पार्न सक्ने अवस्था थियो । एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी सात दलीय सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको छ । जसमा स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, किरणकुमार साह र अमरेश कुमार सिंहको पनि सात दलीय गठबन्धनलाई समर्थन रहेको छ ।

सात दलको गठबन्धन बनेपछि काँग्रेसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख गरी ३५ पद गुमाएको हो ।
सात दलीय गठबन्धन कायम रहे उक्त पदमा निर्वाचन हुँदा काँग्रेसको उम्मेदवारी राजनीतिक उपस्थितिका लागि मात्र हुने देखिन्छ । यसका एक वर्षपछि हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचनमा पनि काँग्रेस कुनै पनि प्रदेशमा चुनाव जित्ने छैन ।

यसअघि ०७४ मा एमाले–माओवादीको गठबन्धन हुँदा केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा बढारिएको काँग्रेस फेरि सोही नियत भोग्न विवश बनेको छ । मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिक ३२ गरी ८९ सांसद भएको काँग्रेस अब प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको छ ।

यस्तै बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने परिस्थिति बनेको छ । प्रदेश १ स्प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ सांसद छन् । यस आधारमा प्रदेश १ मा यो गठबन्धनले सहजै सरकार गठन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

मधेस प्रदेश : १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक हुन्छ । मधेस प्रदेशसभामा एमालेको २३, जनमत पार्टीको १३, जसपा नेपालको १६, माओवादी केन्द्रको ८ राप्रपाको १ सांसद छन् । संघमा गठबन्धन गरेका कारण यी दलबीच मधेस प्रदेशमा पनि तालमेल भएमा सहजै सरकार गठन हुन सक्ने देखिन्छ ।

बागमती प्रदेश : ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा पनि एमालेसहितको गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यो प्रदेशमा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक हुन्छ । यहाँ एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३ सांसद छन् ।

गण्डकी प्रदेश : ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ८, राप्रपाको २ सांसद छन् । त्यसैले यो गठबन्धनको सहजै बहुमत जुट्ने देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश : ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेको २९, माओवादी केन्द्रको ९, जसपाको ३, राप्रपाको ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४, जनमत पार्टीको ३ सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेश : ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका एक सांसद छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाको एक सांसद छन् । यही गठबन्धन कायम रहेमा यो प्रदेशमा पनि सहजै सरकार बन्न सक्छ ।

पाँचदलीय गठबन्धन कायम हुँदा सबैजसो प्रदेशमा सरकार गठनका लागि अनुकूल नयाँ सरकार बन्ने देखिएको थियो तर, अहिले नयाँ गठबन्धनका कारण प्रदेश सरकारको अंकगणित फेरबदल भएको छ ।

थप समाचार

एमालेसहित ७ दलका १६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री