नेपालगन्ज २९ फागुन : विपद्का बेला हुने विभेद न्यूनीकरणका विषयमा नेपालगन्जमा तालिम(प्रशिक्षण) आयोजना गरिएको छ ।

शहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना (सुपर प्रोजेक्ट) ले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका सवालमा पैरवी गर्दै विपद्का बेला उनीहरुमाथि हुने विभिन्न हिंसा, यौन शोषण र विभेदका विषयमा राय संकलन गर्न तालिम आयोजना गरेको हो ।

तालिममा विपद्का बेला सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमाथि हुने विभेद्का विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले हिंसा र विभेदको विषय सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै विपद्का बेलामा आउने समस्या समाधान गर्न पूर्व तयारी आवश्यक भएको बताए । उनले विपद्का बेला राहत र उद्धारका विषय मात्रै प्राथमिकतामा परेपनि विभेद्का विषयलाई ध्यान नदिइएको उल्लेख गरे ।

युनिसेफ नेपालका क्षेत्रीय संयोजक दीपक श्रेष्ठले जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरेर उनीहरुलाई मूलप्रवाहीकरण गर्नका लागि सबै समुदायको सहभागितामा छलफल सुरु गरिएको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयकी जयन्ती गिरीले विभिन्न प्रदेशबीच असल अभ्यासको आदानप्रदान हुनेमा जोड दिँदै सुदूरपश्चिम सरकारले संरक्षणको सवालमा तयार गरेको डिपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

उनले विपद्का बेला हुने अनैतिक कार्यलाई निरुत्साहित गर्न पहुँच नभएकाको सवाललाई ध्यानमा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयकी अनिता ज्ञवालीले विपदका बेला लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक भएको बताइन् ।

लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट करिव ६५ जनाको सहभागिता रहेको छ । तालिम तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा युएनडिपी, युनिसेफ र युएन ओमनको साझेदारी र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्राविधिक सहयोगमा सुपर प्रोजेक्ट सञ्चालित छ ।