संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्न नसक्नु राज्यलाई चुनौती : इन्सेक अध्यक्ष डाक्टर अर्याल


संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्न नसक्नु राज्यलाई चुनौती : इन्सेक अध्यक्ष डाक्टर अर्याल

नेपालगन्ज ३० फागुन : सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा सम्बोधन गर्न सत्य स्थापना हुन आवस्यक रहेको इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्यालले औल्याएकाछन् ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जले मङ्गलबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको मानव अधिकार तथा मानवीय अवस्था विषयक अन्तरक्रिया बोल्दै अध्यक्ष डाक्टर अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्न नसक्नु राज्यको चुनौती रहेको भन्दै राज्य र तत्कालिन द्वन्द्वरत पक्ष जवाफदेही हुनपर्ने उनले जोड दिए ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू नियमित अदालतभन्दा भिन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग वा त्यस्तै किसिमको छुट्टै अदालतले हेर्ने अड्कल भइरहेकै बेला एकाएक सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन राजनीतिक दर्ता गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले गरेको आदेश बदर गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्नु भनी दिएको आदेशले माओवादी वृत्तमा भने सुनामी नै आएको छ । स्वार्थका कारण छिन्नभिन्न पूर्व माओवादीहरू पीडितका लागि अदालतको ढोका खुल्दा झस्किएका मात्रै होइनन्, एकै ठाउँमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

Kanti Aarogya Hospital Nepalgunj

मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना, मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभुती आम नागरिकले गर्न नसकेको अध्यक्ष अर्यालले बताए ।

अध्यक्ष अर्यालले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सरकारहरूले असहयोग गरेका कारण स्वतन्त्र ढङ्गमा काम गर्न नसकेको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जकी प्रमुख द्वारीका अधिकारी, अधिवक्ता प्रहलाद कार्की, अधिकारकर्मी रविन्द्र कर्ण, द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष एकमाया विक राजनिति शुद्ध नहुँदा मानव अधिकारका सवाल तथा मौलिक हक ओझेलमा परेको बताउँदै राज्य मानव अधिकारको सवालमा पन्छिन नमिल्ने धारणा राखेका थिए ।

उनीहरुले संक्रमणकालीन न्याय पाउन द्वन्द्वपीडितले सरकारसँग फेरि आफू र आफ्नो सन्तान गुमाउनुपर्ने हो की भन्ने चिन्ता बढेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै लुम्बिनी प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

सोही कार्यक्रममा सन् २०२२ मा लुम्बिनी प्रदेशमा मानवअधिकार अभिलेख र अनुगमनमा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै रूपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीलाई इन्सेक अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्यालले उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधि पुरस्कारबाट सम्मान गरेका थिए ।