कोहलपुर ३ चैत्रः बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रका भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीलाई ‘लालपुर्जा’ वितरण गर्ने कार्य रोकिएको छ । लालपुर्जा वितरण गर्ने अन्तिम चरणमा वन कार्यालयले सहमती नजनाउँदा ‘लालपुर्जा’ वितरण गर्ने कार्य रोकिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग बाँकेका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर– १ मा पुर्जा वितरणका लागि अन्तिम कार्य चलिरहेको थियो । ‘१५ दिने सूचना निकालेर पनि सकियो, लालपुर्जा वितरणका लागि रोक्न नहुने काम वनले रोक्यो,’ यादवले अगाडी थपे ‘हामी भूमि ऐन २०७६(संशोधन) अनुसार लालपुर्जा दिने तयारीमा थियौं, वन कार्यालयले वन ऐन २०७६(संशोधन) अनुसार पुर्जा वितरणमा सहमती जनाएन ।’

वन कार्यालयले वन ऐनको हवाला दिदैं लालपुर्जा वितरणमा सहमती नजनाएपछि कोहलपुर क्षेत्रका १६ हजार बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जमिनको मालिक बनाउने कार्य रोकिएकोछ ।

भूमि ऐन २०७६, राष्ट्रिय भूमी आयोग, कार्यविधि २०७८ मा १० वर्षसम्म भोग चलन गरेको, आमोदकमोद गरेको अवस्थामा लालपुर्जा दिन मिल्ने ब्यवस्था भएपनि वनले सहमती दिन नमानेको उनले बताए । कोहलपुरको वडा नम्बर– १ मा पहिलो चरणमा एक सय ५० घरधुरीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने योजना छ । त्यसपछि थप एक हजार दुई सय घरधुरीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ ।

वन कार्यालयले अन्तिम समयमा आएर सहमती नजनाउँदा लालपुर्जा वितरण कार्य अन्यौलमा परेको हो । वनले अरु सबै निर्णयमा सहमती जनाएर अन्तिममा पुर्जा दिने निर्णयमा सहमती नजनाउँदा लालपुर्जा वितरण कार्य स्थगित हुन पुगेको आयोग बाँकेका विज्ञ सदस्य अशोक पोख्रेलले बताए ।

‘वनको यस्तो समस्या अब बाँकेका अन्य स्थानीय तहमा पनि आउने देखिन्छ, यसका लागि सरकारले नीतिगत रुपमा निर्णय गर्न जरुरी छ,’ उनको भनाईछ ।

कोहलपुर नगरपालिकाले गत माघ २४ गतेदेखि नगरपालिका क्षेत्रको ऐलानी जग्गा नापजाँच कार्यलाई तीब्र दिएको थियो । कोहलपुरको वडा नम्बर– १ सबै प्रक्रिया पुरा गरेर लालपुर्जा दिने तयारी गरिएको थियो भने वडा नम्बर–२ मा रुजु गर्न बाँकी छ ।

यसैगरी वडा नम्बर १० र १२ मा जग्गा नापजाँच कार्य चलिरहेको छ, भने ५ र ८ मा नापी गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै वडा नम्बर ३, ९, ११, १३, १४ र १५ मा नापजाँच अगाडी बढाउने प्रक्रिया पुरा भइसकेको बताइएको छ । तर, वन ऐनमा यि उक्त वडाका सरकारी ऐलानी जग्गाको वर्गिकरण ‘वन क्षेत्रको जग्गा’ उल्लेख छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले केही वडाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा वन ऐनका कारण लालपुर्जा वितरणको काम रोकिएकोमा दुःख ब्यक्त गरे ।

‘आयोगले लालपुर्जा वितरण प्रक्रियामा वन कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ, वन मन्त्रालयको कारणले गर्दा लालपुर्जा वितरणको काम रोकियो,’ उनले अगाडी थपे ‘प्रदेशको वनमन्त्रीसम्म पनि सहजीकरणका लागि हामीले कुरा पुर्याएका छौं, कतै वन ऐन र भूमि ऐन बाँझिएको भन्ने पनि छ ।’

आफुहरुको तर्फबाट सबै तयारी पुरा हुँदा वनबाट सहमती नहुँदा रोकिएको आचार्यले बताए । उनका अनुसार कोहलपुर नगरपालिकाभित्र मात्रै भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीका १६ हजार भन्दा बढी फाईल दर्ता भएका छन् ।

कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर–१२ का वडाअध्यक्ष समेत रहेका नगरकार्यपालिका सदस्य बिरेन्द्रकुमार शाहले लालपुर्जा बितरणको काम दु्रत गतिमा अगाडी बढिरहेका बेला वन ऐनका कारण अचानक रोकिन पुगेको बताए ।

नगरपालिकाको तर्फबाट सहजीकरण गर्न खटिएका उनले भने, ‘पुर्जा वितरणको काम रोकिएपनि नापजाँचको काम चलिरहेको छ, एक वर्षभित्रमा कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा पुर्जा वितरणको काम सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ लालपुर्जा वितरणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्नका लागि सर्बदलिय र सर्बपक्षिय बैठक बोलाउने तयारी भएको जानकारी दिए ।

वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख अजितकुमार कर्णले वन ऐन र भुमि ऐन बाँझिदा समस्या आएको बताए । ‘वन क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई अतिक्रमित क्षेत्र भन्ने छ, वन क्षेत्रको जग्गालाई कसैले दर्ता गर्न पाउँदैन, दर्ता भएको खण्डमा स्वतः बदर हुन्छ,’ कर्णले भने ‘पुरानो भएपनि नयाँ भएपनि त्यो अतिक्रमण नै हो, नापजाँच गर्नलाई वन ऐनले रोकेको छ ।’

यो समस्या बाँके जिल्लाको मात्र नभएर समग्र देशकै भएको उनी बताउँछन् । उनले थपे, ‘भुमी आयोगबाट लेखेर पठाएको छ, ऐन बाँझिएर भएको हो, यो समस्या समाधानका निम्ति नीतिगत रुपमा सम्बोधन हुनुपर्यो, वन ऐनमै संशोधन भएर आउनु पर्यो ।’

आयोग बाँकेका अध्यक्ष यादव सर्बदलिय र सर्बपक्षिय बैठकबाट निकास निकाल्न प्रयास गरिने बताउँछन् । ‘सर्बदलिय र सर्बपक्षिय बैठकबाट समस्या समाधानको निकास खोज्ने प्रयास गर्छौ, यदी निकास निकाल्न सकिएन भने भुमि ऐन अनुसार अगाडी बढ्छौं, किनकी वन ऐनभन्दा भुमी ऐन पछाडी आएको हो ।’

आयोग बाँकेले बाँकेका अन्य स्थानीय तहमा पनि काम थालेको जनाएको छ । बाँकेका कुल ८ वटा स्थानीय तह मध्ये डुडुवा गाउँपालिकाले भने आयोगसँग सम्झौता नगरेको विज्ञ सदस्य पोख्रेलले बताए । ‘आयोगसँग सम्झौता गरेका सबै स्थानीय तहमा इन्ट्रीको काम सम्पन्न भइसकेको छ,’ उनले भने ।

थप समाचार

कोहलपुरमा ऐलानी जग्गा नापजाँच तीब्रः १७ हजार भूमिहीन जमिनका मालिक बन्ने