नेपालगन्ज ९ चैत्र : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नरैनापुर गाउँपालिकालाई ६६ लाख रुपैँया वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ । वित्त आयोगले गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा नरैनापुर गाउँपालिकाले पाएको ७८.५२ अंकको आधारमा देशकै पालिका मध्ये सबैभन्दा बढी बजेट पाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताए ।

उनले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अथक परिश्रम र कडा मेहनतको फल देशकै उत्कृष्ट गाउँपालिकाको रुपमा दर्ज गर्न सफल भएको बताए । ‘यो पुरस्कार पाउनुमा नरैनापुरबासीको समेत हात छ,’ उनले भने ।

कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणीराम खरालले बताए । उनले कार्यसम्पादनमा पाएको सफलतालाई तल झर्न नदिने प्रतिवद्धता समेत जनाए । ‘यो सफलतालाई कायमै राखेर अझ प्रभावकारी बनाउन हामी प्रतिवद्ध छौँ,’ उनले भने ।

अन्य आधारमा सबभन्दा बढी अनुदान पाएको काठमाण्डौं महानगरपालिका कार्यसम्पादनको आधारमा भने ३०७ औं स्थानमा परेर ४८ लाख रूपैयाँ अनुदान पाएको छ ।

कार्यसम्पादनको आधारमा मंगला गाउँपालिका म्याग्दीले ६५ लाख, सिस्ने गाउँपालिका रुकुमले ६५ लाख ७७ हजार, प्युठान नगरपालिका, प्युठानले ६५ लाख र ७७.२६ सरूमारानी गाउँपालिका प्युठानले ६५ लाख रुपैँया पाएको छ ।

जनसंख्या, खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ । केन्द्र सरकारले हरेक वर्ष सशर्त अनुदानको भारी बोकाएर र आवश्यकता तथा क्षमताको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने रकम (वित्तीय समानीकरण अनुदान) घटाएको भन्दै सिफारिस गर्ने निकाय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । तर, यो चालु वर्षमा दिइने रकम उल्लेख गरेभन्दा करिब १३ अर्ब रूपैयाँ घटाएर सिफारिस गरिएको हो ।

आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिकाले ७० करोड ५५ लाख रूपैँया वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएको छ । सबभन्दा कम पाउनेमा रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकाको जम्मा ६ करोड ८६ लाख रूपैयाँ छ ।

राम्रो कार्यसम्पादनको आधारमा दिइने अनुदानको हिस्सा भने जम्मा ३.९ प्रतिशत छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको कामलाई ११ सूचकमा मूल्यांकन गरी त्यही आधारमा दिइने गरेको छ । यसलाई पुरस्कार रकम समेत भनिन्छ ।

थप समाचार

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देशकै उत्कृष्ट बन्यो नरैनापुर