नेपालगन्ज ६ जेठ : शिक्षा क्षेत्रमा भएका विकृति विरुद्ध अदालतले गरेका आदेश कार्यान्वयन नभएकोमा बाँकेस्थित सम्बद्ध सरोकारवालाले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।

सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुह नेपालगन्जले ‘शिक्षाको अधिकार र अदालतको आदेश कार्यान्वयन’ सम्बन्धी आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्ने सरोकारवालाले यस्तो चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्ने सरोकारवाला निकायले शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका विकृती विरुद्ध सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतले आदेश गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारका सवालमा दायर रिटमा तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज ईजलासले गत फागुन पहिलो साता बाँके र बर्दियाका प्याब्सन र एन प्याब्सनका नाममा बिद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति सम्बन्धमा पारदर्शी तथा मापदण्ड बनाउने, बिद्यार्थीबाट लिइने शुल्कमा पारदर्शी अपनाउने, बिद्यालयमा बिद्यार्थीका लागि चाहिने न्युनतम सुबिधायुक्त शौचालय, बातावरण मैत्री कक्षा कोठा तथा शुद्ध खानेपानीको ब्यवस्था गर्नु भनि निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश टंकबहादुर गुरुङले अदालतका धेरै आदेश कार्यान्वयन भएपनि कतिपय आदेश कार्यान्वयन नहुँदा अदालतको अवहेलना हुने गरेको बताए । आदेश कार्यान्वयन नभए त्यसका विरुद्ध पुनः अदालतमा जान सकिने ब्यवस्था पनि रहेको न्यायाधीश गुरुङले जोड दिए ।

सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुह नेपालगन्जका संयोजक एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले आफुहरु सामाजिक अभियन्ता पनि भएकाले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा वकालत गर्दै आएको बताए । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा धेरै मुद्दा दर्ता हुने काठमाडौंपछि नेपालगन्ज दोस्रो स्थानमा रहेको उनले सुनाए ।

सो क्रममा शिक्षा समन्वय इकाई नेपालगन्जका उद्धब श्रेष्ठ, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाका लोकेन्द्र शाही, कोहलपुर नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख रामबहादुर हमाल, प्याब्सन बाँकेका उपाध्यक्ष शरद रावल, उच्च अदालत बार नेपालगन्जका पुर्वअध्यक्ष लोकबहादुर शाह, जिल्ला बार बाँकेका पुर्वअध्यक्ष एवम् अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, अधिकारकर्मी प्रभात कुमार ठकुरी, बिद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि लगायतले अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन समुहका सचिव एवम् अधिवक्ता बसन्त गौतमले गरेका थिए ।

थप समाचार

शिक्षाको अधिकारमा बाँके र बर्दियालाई अदालतको परमादेश

बाँके र बर्दियाका शिक्षा क्षेत्रमा ब्यापारीकरण, अदालतमा रिट दायर