नेपालगन्ज २१ जेठ : सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितले गतहप्ता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै आईतबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि नागरिकता सम्बन्धी कानून अनुसार नागरिकता वितरण रोक्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उदृत गरेका संविधानका प्रावधानहरु विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उदृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को आग्रहअनुसार संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको थियो ।

संघीय संसदले साउन २०७९ मै नागरिकता विधेयक पास गरेको थियो । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् ।

तर, दुवै सदनले नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेर २० भदौमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपतिससमक्ष पठाए ।

संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक १५ दिन अर्थात ५ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, उनले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरी त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेकी थिइन् ।

थप समाचार

९ महिनापछि राष्ट्रपति पौडेलद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण