नेपालगन्ज १ असार : बागेश्वरी मन्दिरको बालउद्यान निर्माण र खुला जग्गा राख्ने सवालमा उच्च अदालतले बिपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

रिट निवेदक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ समेत सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रका वकालत गर्ने कानून ब्यवशायीहरुद्वारा दायर रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय बामदेव ज्ञवाली र पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको इजलासले आदेश दिएको हो ।

बागेश्वरी मन्दिरको बाल उद्यान निर्मा र खुला जग्गा राख्ने विषयमा परेको रिटको अन्ति सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले ३ बुदेँ आदेश गरेको छ ।

उच्च अदालतको आदेशमा भनिएकोछ :‘०७२ —धय–००२३ को परमादेश मुद्धामा मिति २०७२।१२।१४मा भएको आदेश बमोजिम वागेश्वरी मन्दिरदेखि पुर्व न्यूरोडदेखि पश्चिमको जग्गामा बाल उद्यान निर्माण गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्नु ।, दायाँ–बायाँ रहेका ब्यक्ति बिशेषको नाउमा बिधिवत दर्ता कायम रहेका जग्गामा बाहेक अन्य सार्वजनिक पर्ति जग्गालाई उचित संरक्षण गरि सो क्षेत्रलाई स्वच्छ, हराभरा तथा वातावरण प्रदुषण मुक्त क्षेत्रको रुपमा विकाश गर्न आवश्यक पर्ने बजेट समेतको तर्जुमा गरि उचित ब्यवस्थापन गर्नु गराउनु । र, माथी उल्लेखित क्षेत्रमा गैरकानूनी तरिकाले निर्माण भए गरेका संरचना तत्काल हटाई सो क्षेत्रलाई खुल्ला र स्वच्छ राख्ने कार्य अबिलम्ब गर्नु ।’

मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईका क्रममा रिट निवेदनका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बिजय कुमार गुप्ता, सुनील कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु टिकाजंग सिंह, प्रह्लाद बहादुर कार्की, वसन्त गौतम, बिकाश आचार्य, बिश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द, हिरा बहादुर श्रेष्ठ समेतले बहश पैरवी गरेका थिए । बिपक्षी तर्फबाट पवन कुमार गुप्ता लगायतले बहश गरेका थिए ।

यसैबिच अदालतको आदेश कार्यान्वयनको माग राख्दै रिट निवेदक र सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुले बिहीबार नेपालगन्ज उपमहानगरपाकिलाका मेयर प्रशान्त बिष्टलाई भेटी अदालतको आदेश कार्यान्वयनको लागी लिखित माग गरेका छन् ।

माग पत्र बुझ्दै मेयर प्रशान्त बिष्टले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।

बाल उद्यानको जग्गालाई बिपक्षी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका समेतद्वारा गैरकानूनी तरिकाले अतिक्रमण गरी सार्वजनिक सम्पतिमा व्यापारिक प्रयोजनका लागी पसलहरु निर्माण गर्न सक्ने सम्भाव्य कारणहरुलाई रोकथाम, नियन्त्रण र नियमन गरी आम नागरिक/बालबालिका स्वच्छ रहि सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हक अधिकारको संरक्षण गर्न र बालबालिकाको खेलकुद समेत गर्न पाउने अधिकार सरल, सुदृढ, सक्षम, सेवामूलक र विश्वसनीय बनाउनुपने माग दावी सहित बिकासका लागी नागरिक सरोकार समिति बाँकेको सयोंजक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, नेपालगज नगरविकास समितिका पुर्व अध्यक्ष ललित कुमार रौनियार, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बाँकेका अध्यक्ष तथा सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुह बाँकेका सचिव अधिवक्ता बसन्त गौतम, सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्र बाँकेका सयोजक अधिवक्ता बल बहादुर चन्द, सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँकेका अध्यक्ष विश्वजीत तिवारी, जेष्ठ नागरिक कृष्ण मुरारी प्रसाद भट्ट, अधिवक्ता केवल सिहं थारु, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी समेतद्वारा संयुक्त रुपमा दायर रिटमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका बाँकेका नगर प्रमुख, उच्च कोटी श्री गोरखनाथ बजरङ्ग जेवी निर्माण कम्पनी समेतलाई बिपक्षी बनाई गत भाद्र ४ गते उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश दायर गरेका थिए ।

नगर बिकास ऐन २०४५ को दफा ११ बमोजिम जग्गा एकीकरण आयोजनाको रुपमा सदरलाईन बजार बिस्तार योजना लागु भएको र उक्त आयोजनाले कुल आयोजनाको ३ प्रतिशत जग्गा खुल्ला क्षेत्रको रुपमा राख्नु पर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गरेको छ ।

सो ब्यवस्था बमोजिम तत्कालिन नेपालगन्ज नगर बिकास समितिले ३ प्रतिशत जग्गा खुल्ला क्षेत्रको रुपमा छुट्याउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको थियो । सोही ब्यवस्था अनुसार बागेश्वरी मन्दिर पार्कको पुर्व पट्टी आयोजनाको जग्गा मध्ये कि नं २१ को जबि १८५०.८० बर्गमिटर बाल क्रिडास्थल (चिल्ड्रेन पार्क) कि नं २ मा बाल क्रिडास्थल ३७८.४० बर्गमिटर ३ नं जबि १०३५.२० बर्गमिटर खुल्ला क्षेत्र भनिएको छ ।

नगर बिकास ऐन २०४५ अनुसार नेपालगन्ज न्यू रोड बजार बिस्तार गर्ने प्रयोजनका लागी जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गरिएको हो । उक्त आयोजनाको कार्यबिधि अनुसार कुल अधिग्रहण गरिएको जग्गाको ३ प्रतिशत जग्गा हरियाली बालउद्यान र दैवी प्रकोप(भुईचालो) आदीबाट बचाउन एवं स्वच्छ वातावरण र बाल एवं बृद्धहरुको लागी उक्त खुल्ला क्षेत्र राख्नु पर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गरेको छ ।

उक्त आयोजना पुर्ण भई सकेपछि नगर बिकास समितिले चन १०४ मिति २०६५।१०।१९ गते पत्र सहित उक्त आयोजनाका प्रथम चरण त्रिवेणी मोडदेखि सेतु बिक चोकसम्मको सडक तथा खुल्ला क्षेत्रहरुको संरक्षणका लागी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको सो बिपरित संरचना निर्माण गर्न लागिएको दावी रिटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले गैर कानूनी निर्णय गरि गराई सो गैर कानूनी निर्णय कार्यान्वयन गरी गराई बाल उद्यान पार्कको जग्गामा भौतिक संरचना ब्यापारिक प्रयोजनार्थ सटर पसलको निर्माण गर्न लागेकाले बाध्य भई मुद्दा दिनु परेको रिट निवेदक कृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

मुद्दा दायर गर्नु अघि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर प्रशान्त बिष्ट, उपमेयर कमरुद्दिन राईलाई नागरिक समाजका तर्फबाट ध्यानाकर्ष गराईएकोमा त्यसबाट समस्या समाधान हुन नसकेपछि रिट दर्ता गर्नु परेको रिट निवेदक अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए ।

बागेश्वर मन्दिरको बाल उद्यानको जग्गामा सटर, रेष्टुरेन्ट निर्माण प्रकरणमा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनाईका क्रममा अदालतले निर्माण कार्यदेश बमोजिमको कार्य नगर्नु÷नगराउनु भनी बिपक्षीहरुका नाममा उच्च अदालतलको अल्पकालिन आदेश जारी गरेको थियो ।

बालबालिकाको चिल्डे«न पार्कको लागि बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.२ कि.न. २१/२ र ३ समेत जग्गा रही आएको छ । सो जग्गालाई अतिक्रमण गरी गैरकानूनी तरिकाले उक्त जग्गामा व्यापरिक भवन निर्माण हुन सक्ने सम्भाव्य कारणहरुलाई रोकथामको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले बिपक्षीहरुका नाममा अन्तरकालिन आदेश जारी भएको थियो ।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गदै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको एकल इजलासले बाल उद्यान निर्माण गर्नु गराउनु भनी यसअघि अदालतबाट आदेश भएको परिप्रेक्ष्यमा हाल बिपक्षीहरुले गर्न लागेको अन्य निर्माण कार्य सो मुद्दाको आदेशको प्रतिकुल हुने देखिदाँ निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भनी भनी अल्पकालिन आदेश दिएको थियो । अदालतले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै बिपक्षी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका समेतका नाममा १५ दिने कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको थियो ।

अदालतले दिएको आदेशमा ‘यसमा बिपक्षीहरुले हाल मन्दिर, सटर र रेष्टुरेन्ट निर्माण गर्न लागेको जग्गा यस अघि बालबालिकाको पार्कको लागी छुट्याइएकोमा सो पार्क निर्माण नगरे तर्फ निवेदक अधिवक्ता बिश्वजित तिवारी समेतले बिपक्षी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालय समेत उपर दिएको परमादेश निवदनमा उल्लेखित जग्गामा बाल उद्यान निर्माण गर्नु गराउनु भनी बिपक्षी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका समेतका नाउमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरी यसै अदालतबाट मिति २०७२/१२/२४ मा आदेश भएको मिसिल संलग्न आदेश प्रतिलिपिबाट देखिएको परिप्रेक्ष्यमा हाल बिपक्षीहरुले गर्न लागेको अन्य निर्माण कार्य सो मुद्दाको आदेशको प्रतिकुल हुने देखिदा मिति २०७९/०५/१५ गतेसम्मको लागी बिपक्षी नं १५ का उच्च कोटी श्री गोरखनाथ बजरङ्ग जेवी कम्पनी बानेश्वरलाई २०७९/३/१३ गते सम्झौता अनुसारको कार्य सञ्चालन गर्नु भनी दिएको निर्माण कार्यदेश बमोजिमको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी बिपक्षीहरुका नाममा मुलुकि देवानी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा १५८(२) (क) तथा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (क) बमोजिम यो अल्पकालिन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरि दिएको छ’ भनिएको छ ।

प्रस्तुत आदेश निरन्तरता हुने नहुने सम्बन्धमा बिपक्षीहरुलाई समेत छलफलमा झिकाई आदेश गर्नु बाच्छनिय भएकाले सो को लागी २०७९/०५/१५ गते यस अदालतमा उपस्थित हुनु भनी बिपक्षीहरुलाई लिखित सूचना दिने आदेश समेत भएको थियो । २०७९/०५/१५ गते भएको मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा पनि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो ।