नेपालगन्ज २८ जेठ : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकउपर सरोकारबीच सोमबार नेपालगन्जमा सुझाव संकलन गरिएको छ । आयोगको केन्द्रिय कार्यालयले स्थलगत रूपमै सुझाव संकलन गरेको हो ।

आयोगका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानून संशोधन गर्न लागिएको हो । आयोगलाई सुझाव दिँदै लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णा केसी ‘नमुना’ले सत्यको अधिकार, पीडितको परिपुरण र मानवअधिकार रक्षाका लागि आयोगलाई स्वतन्त्र रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने बतइन् ।

‘आयोगलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन हामीले आजैबाट संकल्प गर्न जरूरी छ,’ उनले भने, ‘आयोगलाई कमजोर बनाइयो भने पीडितलाई न्याय दिन सकिँदैन ।’  

आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले आयोगको काम अझै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न कानून संशोधन आवश्यक परेको बताए । त्यसका लागि नेपालगन्जबाट पहिलो पटक सुझाव संकलन गरिएको उनको भनाइ छ । 

आयोगसम्बन्धी कानूलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित मस्यौदाको विधेयकलाई सुझावपछि संसद्मा पेस गरिने सदस्य दुवाडीले बताए । ‘विधेयक प्रस्तुत भइसकेपछि आयोगलाई सबै राजनीतिक दलबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने ।

आयोगका सचिव मुरारी खरेलले नयाँ मस्यौदा प्रस्तुत गरिसकेको जानकारी दिए । आयोगको सिफारिसलाई अझ कार्यान्वयन गर्न र जवाफदेही बनाउन थप विषय समावेश गरिने उनले बताए । 

सुझाव संकलन कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाल, उच्च अदालत बार एशोसियशन नेपालगन्जका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाही, नेपाल नेत्रहिन संघ बाँकेका अध्यक्ष भावुकजंग थापा, एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख बसन्त गौतम, फात्तिमा फाउण्डेशन नेपालका अध्यक्ष मैमुना सिद्धिकी लगायतले आवश्यक सुझाव दिए ।

उक्त कार्यक्रममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता देवराज भारती र नरेन्द्र देवकोटा, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोख्रेल, बाँकेका प्रहरी प्रमुख तुलबहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, आयोग बाँकेका प्रमुख द्वारिका अधिकारी, मानव अधिकारकर्मी, गैससकर्मी, कानून ब्यवसायी, पत्रकार लगायतको उपस्थिती रहेको छ ।