नेपालगन्ज २५ साउन : सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ( टीआरसी ) विधेयक विषयमा मुख्यदलहरु बिच सहमति भएसंग द्वन्द्व पिडीतहरुमा न्याय र परिपूरण हुनेमा आशावादी भएका छन् ।

मुख्य दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच विधेयकका विवादित बुद्धामा सहमति जुटे सँगै संसद्को कानून समितिबाट समेत पास भईसकेको छ । 
बाँके बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर–४ की द्वन्द्वपीडित पार्वती बुढाले टीआरसी विधेयककै विषयमा दलहरूबिच सहमति भएको कुराले सम्पूर्ण पिडीतहरुमा खुसीको सञ्चार भएको बताइन । 

यो पनि पढ्नुहोस् कानून समितिबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित

उनले बिधयक पास भएपछि बन्ने आयोगमा गैर राजनैतिक नेतृत्व हुनुपर्ने बताइन । परिवर्तनका लागी लडेका आफूहरूलाई आफैले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा पनि बिभेद हुने गरेको उनको गुनासो छ । 

उनले पीडितको आवश्यकता हेरेर परिपूरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने धारणा राखिन । राज्यले बेपत्ता बनाएका तथा मृत्युवरण गरेकाहरूको परिवार र घाइतेहरूमा ठुलो स्वास्थ्य समस्या रहेको उनको भनाई छ । आफ्नो छातिमा अझैं पनि गोलीका छर्राहरू रहेको बताउने उनले उपचारमा समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गरिन् । 

पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले द्वन्द्व प्रभावितहरूका लागी आयआर्जनमा केही सहयोग गरेसँगै जीवनयापन केही सहज हुने उनको बुझाई छ । 

बाँके बैजनाथ गाउँपालिकाबाट पछिल्लो समय द्वन्द्व प्रभावितहरूका लागी आयआर्जनका लागी केही बजेट व्यवस्थापन गरेको र सो बजेटबाट आफूहरूले बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेको उनको भनाई थियो । २०७९-८० मा १३ वटा र ०८०-८१ म १८ वटा उन्नत जातका बाख्राहरू बितरण गरिएको उनले बताइन । 

बाँके खजुराकी द्वन्द्व प्रभावित एकमाया बिकले टिआरसी बिधयकबारे दलहरू बिचको सहमतीले न्याय पाउने आशा पलाएको बताइन् । ६ महिनामा ल्याइने भनेको विधेयक १८ वर्षपछि सहमती जुटेर आउन लागेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरिन् । तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई विधेयकले समेटेको उनको भनाई छ ।

बाँके राप्तीसोनारी गाँउपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेलले द्वन्द्व प्रभावितहरूको विवरणमा समस्या हुँदा सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको बताए । उनले पछिल्लो समय पालिकाले वडा र पालिका तहमा सञ्जाल गठन गरेर पिडीतहरुको विवरण सङ्कलनको काम गरिरहेको बताए । 

उनले पिडीतहरुको सञ्जालले माग गरे अनुसारका आय आर्जनका काममा आफुहरुले सहयोग गर्नेगरेको उनको भनाई छ । पौडेलले यसै आर्थिक वर्षदेखी राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर–३ ,४ र ५ मा आयआर्जनको काम सुरु गरिएको जानकारी दिए । 

उनले द्वन्द्व प्रभावितका सन्तानलाई उच्च माध्यामिक भन्दा माथिको तहमा शिक्षाका लागी छात्रावृद्धि, स्वाथ्य उपचारका लागी सहयोग र सामाजिक सुरक्षा तथा आवास कार्यक्रममा समेत प्राथमिकतामा राखिएको बताए । 

उनले द्वन्द्व पीडित सञ्जालका प्रतिनिधिलाई नीती निर्माणदेखी बजेट निर्माणका क्रममा समेत सहकार्य गर्ने गरिएको जानकारी दिए । न्यायका लागी स्थानीय तहको भूमिका नहुने भएपनि कानूनी सहायताका लागी भने पालिकाले सहयोग गर्ने गरेको उनको भनाई छ । 

टिआरसि बिधयक पास भएसंगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पूर्णता पाउँदैछ । साउन २९ मंगलबारको सांसद बैठकमा सो बिधयक टेबुल गरि पास गराउने तयारी दलहरूले गरेका छन् । 

न्याय र परिपुरकका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नेपाल पिस बिल्डिङ इनिसिएटिभका सुबिन्द्र बोगटीले टीआरसि विधेयक टुंगोमा पुग्नु महत्वपुर्ण काम भएपनि न्याय र परिपूरणको कामले पूर्णता पाउन मिडियाको ठुलो भूमिका रहने बताए ।