नेपालगन्ज ४ भदौ : सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटक दस महिनापछि हटाउन लागिएको हो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चाहनामा प्रतिबन्ध फुकुवाको पहल भइरहेको बताइएकोछ । सकभर छिट्टै यसबारे निर्णय लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिइसकेका छन् ।

तत्काल फुकुवा खुलाउने गरी तयारी थाल्न निर्देशन पाएपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले टिकटकका नेपाल प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दैछन् ।
यसका लागि सञ्चार मन्त्रालयले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यसबारे आवश्यक कारबाही अघि बढ्नेछ ।

क्याबिनेटबाटै प्रतिबन्ध लगाइएकोले यसको फुकुवाको निर्णय पनि क्याबिनेटबाटै फुकुवा गर्ने तयारी भएकोछ ।  ओली सरकारले सम्भवतः अबको केही दिनमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्नसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

टिकटक प्रतिबन्ध र फुकुवा गर्ने निर्णयका पछाडि भूराजनीतिक प्रभाव समेत रहेको कतिपयको अड्कल छ । नेपालमा मनोरञ्जनको एउटा माध्यम बनेको थियो टिकटक । जसले पनि सजिलै खोल्न सक्ने यो सामाजिक सञ्जाल यतिछिट्टै विस्तार र व्यापक बन्यो कि कतिपय भिडिओले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पनि पार्न थाल्यो ।  

सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० कात्तिक २७ गते टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्ने निर्णय गरेको थियो । टिकटकको लाइभ स्ट्रिमिङदेखि छोटा भिडिओहरू नेपाली समाजसँग मेल नखाने भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुगेको सरकारको तर्क थियो ।

सामाजिक सद्भाव खलल पु¥याएको र विषयवस्तु नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि टिकटकका प्रतिनिधिले निर्णय पुनर्विचार गर्न २०८० मंसिर २० मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै नेपालमा दर्ता हुन तयार रहेको बताएको थियो ।

यस्तै, उसले आपत्तिजनक भिडिओ हटाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन आग्रह पनि गरेको थियो । तर, तत्कालिन प्रचण्ड सरकारले सुनेन, मानेन । जबकि, २०८० माघदेखि टिकटकले उच्च तहका अधिकारीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएरै प्रतिबन्ध खुलाउन प्रयास गरेको थियो । 

तत्कालिन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा १४ वटा दायर भए । सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले मंसिर ५ मा सबै रिटको एकसाथ प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी तत्काल कुनै ‘अपूरणीय क्षति नहुने’ भन्दै सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

उक्त रिटमा सरकारसँग प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण माग गरिएको भए पनि त्यसपछि सुनुवाइ नै भएको छैन । त्यसपछि २०८१ वैशाख २७ गते तोकिएपनि पेसीमै चढेन । अब असोज १० गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।