नेपालगन्ज ९ भदौ : सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक नपर्ने आदेश दिएका हुन् ।

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार यो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक पर्ने विषय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो ।

यसअघि असार ३० गते न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यसबारे कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।  

अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा असार २८ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन लगायत अन्य सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा भिड लागेको थियो ।

सरकारले साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने निर्णय गरेको थियो । जेठ २५ गतेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागले सूचना जारी गरेको थियो ।

साउन ७ गते गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशनसहित परिपत्र गरेको थियो ।

तर, हाल पनि स्थानीय तहहरूले विभिन्न बहाना लगाएर ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई दुःख दिइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट गत जेठ २४ मा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय भई २०८१ साल असार १० गते राजपत्रमै सूचना प्रकाशन भएको थियो । त्यसपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।