नेपालगन्ज ९ कार्तिक : लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री आदेश अग्रवालले पदभार ग्रहण गर्दै दुई निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् लुम्बिनीका नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन

प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि संघीय सरकार गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन टोल फ्री तथा हटलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने दुई वटा निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गंगाधर पाण्डेले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७९ निर्माण भइसकेको छ । तर, यो ऐन कार्यान्वनयमा आउन सकेको छैन । नेपाल प्रहरी प्रदेशमा समायोजन गर्नेगरी संघीय सरकारले ऐन अघि नबढाएकाले प्रदेशले निर्माण गरेको ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नवनियुक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको अधिकारको सूचीअन्तर्गत प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा रहेको छ । प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७९ मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलको क्षेत्राधिकारभित्र प्रदेश शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्थासम्बन्धी नीति, मापदण्ड र योजना तथा कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।