नेपालगन्ज : प्रदेश पाँचको नाम र राजधानी टुंग्याउने विषयमा बनेको समितिले दोस्रो पटक म्याद थप्दा पनि तीव्र गतिमा काम गर्न सकिरहेको छैन । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो । उक्त समितिले अहिलेसम्म सुझाव संकलन गर्न सकेको छैन। नाम र राजधानीका विषयमा काम तीव्रता नहुँदा बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने आवाज गुञ्जन थालेको छ । जसले गर्दा उक्त समितिलाई झन् काम गर्न सकस हुने देखिन्छ ।

एक महिनाअघि नेपालगन्जका मेयर धवलशमशेर राणाले बाँकेलाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्घोष गरे । असारपछि आन्दोलन चर्काउने र त्यसको आन्दोलन आफूले गर्ने मेयर राणाको भनाइ थियो । केही हप्तापछि राणाले सोही कुरा दोहो¥याए । बाँके काँग्रेसका तर्फबाट विजयी प्रदेश सांसद सुरेन्द्र हमालले पनि बुटवलको एक एफएममा अन्तर्वार्ता दिँदै मेयर राणाकै कुरामा जोड दिए । उनका कुरा थिए, ‘बाँके र बर्दियालाई उपेक्षा गरी राजधानी बनाउनु हुँदैन । यदी त्यसो भए बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्नुपर्छ । कि राजधानी देऊ, कि विकल्प देऊ’ भन्ने नारा उद्घोष गरिएको छ । उनले यो कुरा गरिरहँदा अहिले बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने आवाज बाक्लिँदै गएको छ ।’

तत्कालीन मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रका कार्यालय कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत सर्न थालेपछि बाँके अताल्लिएको छ । मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रको राजधानी सुर्खेत भए पनि राजनीतिक पहुँचमा सुर्खेत हुने कार्यालय बाँकेमा थिए । सुर्खेत राजधानी भए पनि बाँके राजधानीका रूपमा परिचित थियो । अहिले तिनै संरचना धमाधम सुर्खेत जान लाग्दा बाँकेका राजनीतिक नेतृत्व र व्यापारी निरास छन् । प्रदेश ५ मा पर्ने बाँकेको व्यापार पछिल्लो समय खस्कँदै छ । कर्णालीको प्रवेशद्वार मानिने बाँकेमा अहिले प्रशासनिक काम कम हुन्छ। प्रशासनिक काम कम हुँदा अहिले स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि कर्णालीबाट नेपालगन्ज आउँछन् । प्रशासनिक कामका लागि सुर्खेत जानुपर्छ । बाँकेलाई कर्णालीमा समेटेमा उक्त कार्यालय यथावत हुने र पुरानै चहलपहलमा फर्कने बाँकेको दाउ रहेको जानकारहरू बताउँछन ।