नेपालगन्ज : सिक्टा सिंचाईको मूल नहर निर्माणको ठेक्कामा ढिलाई गरेको भन्दै कोस्टल–पप्पु जेभीको ठेक्का तोड्ने सिक्टा सिंचाईको प्रक्रियामा नेपाल मध्यस्थता परिषद (नेप्का)ले लगाम लगाइदिएको छ ।

परिषद्ले आयोजनालाई कालोसूचीमा राख्ने कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश गरेको हो । आयोजनाले नियमविपरीत ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न लागेको भन्दै निर्माण कम्पनी मध्यस्थता परिषदमा पुगेको थियो । परिषदको निर्णयमा निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का नतोड्न भनिएको छ । कम्पनीको बैंक यारेण्टी दाबी र एडभान्स भुक्तानी ग्यारेण्टीसमेत दाबी नगर्न मध्यस्थता परिषद्ले अयोजनालाई आदेश दिएको छ ।

सिक्टा आयोजनाले कात्तिक २१ मा ठेक्का तोडिएको सूचना निकालेर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि पप्पुले मध्यस्थता र न्यायालय गुहारेको थियो । आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उसले त्यसअघि उच्च अदालत नेपालगन्जमा पनि रिट हालेको हो । अदालतले समेत त्यसबेला कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आयोजना र निर्माण व्यवसायी दुवैले आ आफूले ठेक्का तोडेको दाबी गरेका छन् । आयोजनाले कम्पनीमाथि समयमा काम नगरेको आरोप लगाएको छ । कम्पनीले समयमा नक्सा, साइट र भुक्तानी र स्रोत उपलब्ध नगराएका कारण आफैंले ठेक्का तोडेको दाबी गरेको छ । यो विषयाको टुंगो नलाग्दासम्म कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन मध्यस्थता परिषद्ले आदेश गरेको हो ।

नहर निर्माणमा सघाएको साउदी विकास कोषले गत मार्च १३ मै सहयोग रोक्ने निर्णय गरेपछि कोस्टल–पप्पुले आयोजनासँग भुक्तानीको स्रोत मागेको थियो । अयोजनाले स्रोत देखाउन आलटाल गरेपछि कात्तिक ८ मै आयोजनालाई ठेक्का तोड्ने पत्र पठाइएको कोस्टल–पप्पुले बताएको छ । आयोजनाले ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकेर राखेको र भुक्तानीको स्रोतसमेत नदेखाएको निर्माण कम्पनीले बताएको छ ।

आयोजनाको ७५ प्रतिशत समय सकिएपछि थप ६ किलोमिटरको नक्सा दिएको थियो । निर्माणस्थलमा रुख काट्ने अनुमतिमा ढिलाई र मुआब्जाको विवाद नसुल्झाउनु पनि ढिलाईको कारण भएको कम्पनीले बताउँदै आएको छ । आयोजना र निर्माण कम्पनीबीचको विवाद समाधानका लागि मध्यस्थकर्ता प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी आयोजनाले सोझै ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)लाई सिफारिस गरेको थियो ।