नेपालगन्ज २७ मंसिर: ‘ट्रान्जिट पर्मिट’का नाममा भारतले अनावश्यक झमेला गर्न थालेपछि जडीबुटी निर्यातमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
भारत उत्तर प्रदेशका वन विभागले लगाएको ट्रान्जिट पर्मिट, कस्टम, खाद्य प्रयोगशाला र प्लान्ट क्वारेन्टाइनलगायत जाँचका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेलामा पार्न थालेपछि जडीबुटी निर्यातमा समस्या उत्पन्न भएको नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघ नेपालगन्जले जनाएको छ । सरकारले जडीबुटी व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति रहेको जनाइरहँदा सरकारी उदासिनताकै कारण जडीबुटी निर्यातमा समस्या भइरहेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

रुपैडिहा नाकाबाट निर्यातका क्रममा झमेला हुन थालेपछि भारतको उत्तर प्रदेशअन्तर्गतकै सुनौली नाकाबाट निर्यातमा सहज देखिएको भन्दै नेपालगन्जका धेरै व्यवसायीले सुनौली नाका प्रयोग गर्न थालेका छन् । जसका कारण नेपालगन्जबाट रुपैडिया नाका हुँदै भारत निर्यात हुने जडीबुटीको मात्रा वर्षेनी घट्दै गएको छ । एक दशक अघिसम्म वार्षिक ७० लाख किलो जडीबुटी यस नाकाबाट भारततर्फ निकासी हुने गरेकोमा हाल ज्यादै न्यूनमात्र निर्यात हुने गरेको संघले बताएको छ । यस नाकाबाट आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ४६ लाख ३८ हजार २ सय १५ किलो जडीबुटी निकासी भएकामा २०७३÷०७४ मा ४० लाख ५० हजार ६ सय ७४ किलो निकासी भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा २७ लाख ५४ हजार २ सय किलोमात्र जडीबुटी निकासी भएको संघका कार्यालय प्रमुख पुष्कर खरेलले जानकारी दिए । ट्रान्जिट पर्मिटका नाममा भारततर्फ अनावश्यक झमेला हुन थालेपछि जडीबुटी निर्यातमा कमी आएको उनको भनाइ छ । रुपैडिहा नाका हुँदै भारततर्फ निकासी हुने जडीबुटीमा सबैभन्दा बढी रिठा, तेजपात, काउलोबोक्रा, चिराइतो, दालचिनी, कुरिलो, पखानवेद, अमला, चुत्रो बोक्रा, टिमुरलगायतका छन् । जडीबुटी निकासीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकायमा अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको संघका अध्यक्ष मोहम्मद याकुव अन्सारीले बताए ।

रूपैडिहा नाकाबाट २० वर्षदेखि ट्रान्जिट पर्मिटको सास्ती खेप्दै आएको उनले जानकारी दिए । सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म पहल गर्न सकिरहेको छैन । उनले भने ‘सरकार एकातिर जडीबुटी व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति रहेको भन्छ, अर्कोतर्फ सरकारी उदासिनताकै कारण भारततर्फ जडीबुटी निर्यातमा निकै समस्या छ ।’