नेपालगन्ज २७ मंसिर: सरकारले स्थानीय तहमा समायोजन गर्न नसक्दा कर्मचारी संयन्त्र अस्तव्यस्त छ । कतिपय स्थानीय तहमा काजमै कर्मचारी खटाइएको छ । निजामती किताबखानाका अनुसार एक वर्ष अघिदेखि दुई हजार दुई सय २९ कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाइएको छ । तीमध्ये ६ सय ५१ जना स्थानीय तहमा खटिएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले समायोजन ऐनअनुसार कर्मचारीहरू काजमै खटिइरहेका बताए । ‘स्थानीय होस् वा प्रदेश सबैमा काज नै छ’, उनले भने, ‘एक तहबाट अर्को तहमा पनि काजबाटै कर्मचारी खटाइएको छ ।’

अहिले कुनै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी छैन ।स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन समायोजन नभएसम्म सरकारले सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था समायोजन ऐनमा छ । कर्मचारी खटाउँदा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिकालाई सरकारले र अन्य कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले खटाउने व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐन (चौथो संशोधन) २०७२ मा तीन महिनाभन्दा बढी काजमा खटाउन नपाउने व्यवस्था छ ।
काज खटाउँदा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि खटाउन नपाइने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा ५७ हजार ७ सय ९० दरबन्दी कायम छ । उक्त दरबन्दीका आधारमा कर्मचारी समायोजन हुने बताईएको छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी छन् तर, स्थानीय सरकारलाई कर्मचारीले टेरेको देखिँदैन । कर्मचारीको मनपरी छ । न पोशाक लगाउँछन, न समयमा नै कार्यालय पुग्छन् । सुशासन कायम गर्ने सरकारी घोषणा काजमै सिमित छ । बाँकेका जिल्ला प्रशासनकादेखि स्थानीय तहमासम्म कर्मचारी समयमा कार्यालय त पुग्दैनन् नै कतिपय कर्मचारी तोकिएको पोशाक पनि लगाउँदैनन् । काम लिएर गएका सेवाग्राही भने कर्मचारीको कोठा रुँगेर बस्न विवश देखिन्छन् । तर, यस्ता निकायको अहिलेसम्म जिल्ला स्थित प्रशासन कार्यालयले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न चासो देखाएको छैन् । स्थानीय तहमा कर्मचारीको उपस्थितिमा भद्रगोल देखिएको छ । स्थानीय तहको केन्द्रमा बढी बेथिति भेटिएको छ । तहका केन्द्रमा धेरै कर्मचारी समयमै अनुपस्थित हुने गरेका छन् ।