नेपालगन्ज : प्रदेश नम्बर पाँचमा ६ महिनाको अवधीलाई हेर्दा ११ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको देखिएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शतप्रतिशत बजेट खर्च गरेर देखाउने बताएपनि प्रदेश मातहतका कार्यालयले बजेट खर्च गर्ने सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयले उक्त बजेट बाँडफाँट गरी १९ अर्ब ३० करोड ३५ लाखको बजेट कार्यान्वयन गर्न मातहतका कार्यालयहरुलाई अख्तियारी दिएकामा पुस मसान्तसम्म दुई अर्ब २३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

चालुतर्फको ६ अर्ब ७० करोड ४३ लाख बजेटमा एक अर्ब ५८ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार बाँके जिल्लामा एक अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमा अहिलेको ६ महिनामा जम्मा १७ करोड ९९ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिएको छ ।

बर्दियामा २४ करोड ६९ लाख विनियोजित बजेटमा अहिलेसम्म दुई करोड ७६ लाख मात्रै खर्च भएको छ । यी दुवै जिल्लामा अक्ष्य अनुसारको रकम खर्च हुन नसकेको कोलेनिकाले बताएका छन् । पुँजीगततर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ९२ लाखको बजेटमा ६ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी वजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० अर्ब ५७ करोड ३७ लाखमध्ये ५९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४२ करोड ४० लाखमध्ये ४ करोड ३७ लाख खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २ करोड ४९ लाख मध्ये ९४ लाख ८७ हजार खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक अर्ब ६३ करोड १५ लाख मध्ये ७७ करोड १४ लाख खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा काननु मन्त्रालयले २६ करोड ७२ लाख मध्ये ३ करोड ३० लाख खर्च गर्दा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३३ करोड ८ लाख रुपैयाँ सकाएको छ ।

भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई एक अर्ब १४ करोड ९८ लाख बजेट दिइएकोमा १२ करोड १० लाख खर्च गरेको छ । ७४ लाखको बजेटमध्ये २५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब १० करोड ७४ लाखमध्ये २५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी पर्याप्त कर्मचारीको अभाव बजेट कम खर्च हुनुको मूल कारण भएको बताउँछन् । संगठन संरचना निर्माणमा भएको ढिलाइले पनि सोचेअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ । २७ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा एक हजारको हाराहारीमा कर्मचारी आइसकेको र करारमा प्रदेश सरकारले नै कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकाले बजेट कार्यान्वयनको दर बढ्ने दाबी उनले गरेका छन् ।