नेपालगन्ज : जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का निर्वाचित जनप्रतिनिधि कामविहीन बनेका छन । उनीहरू समय काट्दै तलब–भत्ता बुझिरहेका छन् । एक महिनामा कम्तिमा एक पटक बैठकमा उपस्थिति जनाउँछन । त्यसबाहेक उनीहरूको काम छैन । उक्त बैठक भत्ताबापत जनही एक हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन ।

जिसस पदाधिकारीले कुनै अधिकार नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसैले यसरी दिन कटाउन बाध्य भएको उनीहरूको दाबी छ । संघीय र प्रदेशका मन्त्री जिल्लामा आउँदा स्थानीय तहमार्फत समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएकाले पनि उनीहरू खिन्न छन् ।  विकास निर्माणलगायत कामको अनुगमन गर्ने अधिकार छरुतर कारबाही गर्न सक्दैनन् । अनुगमनमा जान सवारी साधन छैनन् ।

जिसस मातहत रहेका दुईवटा जीप छन् त्यसमा पनि एउटा बिग्रेको छ एउटा जीपको भरमा जिसस चलेको जिससका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भरत मल्लले बताए ।  त्यसले गर्दा अनुगमन र समन्वयको कामसमेत प्रभावित भएको उनी बताउँछन् । बिग्रेको एउटा जीप मर्मतका लागि बजेट अभाव भएको उनले बताए । अहिले पनि जिसस बाँकेमा ४० करोड रूपैयाँ प्रयोग हुन नस्क्दा त्यसै थन्किएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नीति, नियम, कार्यक्रम केही पनि छैन । उनले भने, ‘आन्तरिक स्रोतको रकम रोक्का भएपछि जिससको कामकाज पूरै प्रभावित भएको छ ।’ अनुगमन गर्न कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि कारबाही गर्ने अधिकार नभएका कारण अपूरो जस्तै रहेक छन् । ‘यस्तो पद सिर्जना गर्नुभन्दा संविधान संंशोधन गरी जिसस नै भंग गरिदिए हाइसन्चो हुने जिसस प्रमुख अजय श्रीवास्तव बताउँछन् ।

चालु आवमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालनका लागि एक करोड ३० लाख रुपैयाँ संघीय सरकारले पठाएको छरु। त्यसबाहेक अन्य कुनै स्रोत नभएको जिससले जनाएको छरु। जिससमा रहेका १३ जना कर्मचारीमध्ये अधिकांश अन्य कार्यालयमा खटिइसकेका छन् । केहीले अवकाश पाएका छन्। अहिले जिसस ६/७ जनाको भरमा रहेको मल्लले बताए । अधिकार नभएकाले जिसस जनप्रतिनिधीका पद नाम मात्रका भएको प्रमुख श्रीवास्तव बताउँछन् । जिससको अधिकारका लागि कानून बनेको छैन । जिम्मेवारीसहित अधिकार नदिएसम्म केही पनि गर्न नसक्ने उनले बताए । साबिकको जिल्ला विकास समितिले जस्तै जिससले पनि अधिकार पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

जिससको माछा, घाट, काठदाउरा लिलाम, गिट्टी, ढुंगा, बालुवा, मालपोत लगायत प्रमुख आयस्रोत रहेको छ । विगतमा वार्षिक १७ देखि १८ करोडसम्म आयस्रोत रहेको जिससमा अहिले संघीय सरकारले दिने बाहेक अरू आम्दानी नभएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मल्लले बताए ।
साधनको अभावमा जिससले गएको असारमा बाँकेका दुई नगरपालिका र चारवटा गाउँपालिकामा जेनतेन अनुगमन गरेपनि त्यस यता स्थानीय हतमा अनुगमन समेत गर्न नसकेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मल्लले जानकारी दिए । उनकाअनुसार स्थानीय तहका विकास निर्माणका काम र सरकारी कार्यालयका गतिविधी हेरफेर तथा योजना कार्यान्वयनमा समन्वय गर्न सकिएको छैन् ।

धेरै अधिकार स्थानीय तहले लिएपछि जिसस आर्थिक संकटमा परेको हो । खर्च गर्न नपाएपछि मर्मत–सम्भारदेखि निर्माणका काम रोकिएको जिससका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्ल बताउँछन् । मासिक पारिश्रमिक बापत प्रमुखले ४१ हजार, उपप्रमुखले ३६ हजार र सदस्यले १६ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएको जिससले बताएको छ ।