नेपालगन्ज :अपाङ्गता भएका व्यक्ति र एकल महिलालाई प्रदान गरिदंै आइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

६० वर्षमुनिका एकल महिला र ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित गर्न खोजिएपछि यसको चौतर्फी बिरोध भएको हो ।

हालै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नयाँ व्यवस्थाअनुसार मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ तथा सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ बमोजिम यो निर्णय गरिएको हो ।

जबकी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधअनुसार ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले मासिक दुई हजार र ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मासिक सोह्र सय रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका थिए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय अमानवीय र कानून सम्मत पनि नभएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।

कोरोना(कोभिड १९) संक्रमणको कष्टपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रीरहेका एकल महिला र अपाङ्गता भएकालाई राहत दिनुको साटो थप पीडा हुने गरि ल्याइएको यो तयारीले लाखौंको भावनामा प्रहार गरेको एकल तथा द्वन्द्व पीडित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूले जनाएका छन् ।
विभागले आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ को अन्तिम चौमासिकको किस्तादेखि नै निर्णय लागू हुने भने अनुसार उनीहरुले चैतदेखिकै भत्ता पाउने छैनन् । जबकी सो भत्ताले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पुरा गरिरहेको स्थिती थियो ।

नेपालको एक तथ्यांक अनुसार–८६ प्रतिशत एकल महिला (बिधवा) निरक्षर र ६७ प्रतिशत एकल महिला २०–३५ वर्षको अवस्थामा रहेका छन् ।
सरकारले ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले पाउने भत्ता ‘न्यून आय’ भएकालाई मात्रै दिने भनेको छ । तर, न्यून आयको परिभाषा तोकिएको छैन ।

नयाँ सूचनामा ‘नेपाल सरकारले न्यून आयको मापदण्ड नतोकुञ्जेल ६० वर्षमुनिका विधवा महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त नगर्ने’ उल्लेख छ । द्वन्द्व पीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेकी संस्थापक अध्यक्ष शोभा बीसीले खर्च कटौतीका नाममा गरिएको यो निर्णय नसच्याईए सडक आन्दोलन गर्न समेत पछि नपर्ने चेतावनी दिइन ।

मानव अधिकारको लागि एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाले सरकारको निर्णय सच्याउन चौतर्फी दवावको आवश्यक्ता औल्याउनुईन । उनले पछाडी परेकाहरुको पक्षमा आवाज उठाई दिन राजनीतिक दल, संघ संस्था, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीलाई समेत अपील गरिन । यस अघि नेपाली काँगे्रसले यो निर्णय सच्याउन माग गरिसकेको छ ।

निर्वाचन ताका राजनीतिक दलले मतदाता रिझाउनका लागि भएपनि उनीहरुले निर्वाचनमा आफ्नो मुख्य मुद्दामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र एकल महिलाका विषयलाई सम्बोधन गरेका थिए । यही मुद्दालाई अगाडी बढाएर राज्यसत्तामा पुगेका राजनीतिक दलले कोरोना भाइरस जोखिमकाबीच भत्ता कटौती गरेपछि सरकारले नै अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र एकल महिलालाई समस्यामा पारेकोछ ।