नेपालगन्ज: कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राखी उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज ईजलासले ‘भर्चुअल’ रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।

आईतबारदेखि भिडियो कन्फरेन्समार्फत कानुन व्यवसायीले मुद्दामा बहस गर्न सक्ने गरी सुनुवाइको व्यवस्था मिलाइएको अदालतका रजिस्ट्रार चिन्तामणि शर्माले बताए ।

नेपालगन्ज ईजलासबाट प्रवाह हुने सेवाबारे थप जानकारी अदालतको वेबसाइट वा फोनमार्फत लिन सकिने जनाउँदै उनले भने, ‘उच्च अदालतले निकट भविष्यमै सेवाग्राहीको सुविधाका लागि पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गर्न लागेको छ ।’

यसै गरी जिल्ला अदालतले सजाय निर्धारणको सुनुवाइ थालिएको जनाएको छ । स्रेस्तेदार यदुनाथ शर्माले जारी गरेको सूचनाअनुसार बाँके जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका तर लकडाउनका कारण सजाय निर्धारण हुन नसकेका मुद्दा आईतबारदेखि पेसीमा चढाउन थालिएको हो ।

लकडाउनको अवधिमा बाँकेका दुई अदालतमा ७० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । उच्च अदालतको ईजलासमा ६ वटा र जिल्ला अदालतमा ६४ वटा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा छन् ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज ईजलासमा तीनवटा कोभिडसम्बन्धी परमादेशको निवेदन र ३ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा छन् ।
दुईवटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटमध्ये एक जारी भएको छ भने एक खारेज भएको छ । कोभिडसम्बन्धी रिटमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन उच्च सतर्कता, राहत, स्वास्थ्य–उपचारलगायत विषयमा विपक्षीका नाममा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।