नेपालगन्ज : अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश पाँचका संयोजक भोला महतले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकार प्राप्तीको लागि कानूनी प्रवाधान जान्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अधिकार प्राप्तीका लागि कानूनी सचेतना गराउने लक्ष्य अनुरूप राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा आयोजित एक कार्यशालाको समापनमा बोल्दै संयोजक महतले यस्तो बताएका हुन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको साथै आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक अधिकारलाई पनि सँगसँगै लैजान सके मात्र मानवअधिकारको प्रत्याभुति हुने उनले बताए । जिल्ला समन्वयन समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तवले समन्वय सहकार्य गरेर अघि बढे नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिने बताएका छन् ।

यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारूले इन्सेक नेपालकै ठुलो मानव अधिकार संस्था भएको र यसले द्वन्द्धकालमा धेरै नागरिकको ज्यान समेत बचाएको, अहिले इन्सेक ले आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न शुरू गरेकाले पालिकाले इन्सेकसँग समन्वय सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए । त्यस्तै अहिले भूमिगत रूपमा देखिएका केही समूहहरुको क्रियाकलापले आम नागरिकले दुःख पाउन थालेकाले त्यसखाले समूहहरुँंग पनि वार्ता गरी आम नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न इन्सेकले भूमिका खेलोस भन्ने कुरा राखेका थिए ।

इन्सेकद्वारा सञ्चालित कियोस परियोजनाले राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी, कर्मचारी र परियोजना अन्तर्गत गठित मानवअधिकार निगरानी समूहका सदस्य तथा सरोकारवालाका लागि क्षमता गरेको अभिबृद्धि सम्बन्धी तालिम शुक्रबार सकिएको छ । उक्त तालिममा स्थानीय समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकारका लागि जिम्मेवार निकायहरूलाई उत्तरदायी बनाउन निगरानी समूह तथा सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्न बहस गरिएको थियो । स्थानीय तहमा निर्वा्चित जनप्रतिनिधी र गाउँपालिका अन्र्तगतका कर्मचारीलाई अभिमूखिकरण गर्दै शुक्रबार उक्त तालिम समापन भएको इन्सेक नेपालगन्जले बताएको छ । कार्यक्रममा शुक्रबारको समापन कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तव, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारुलगायतको सहभागीता रहेको थियो ।