नेपालगन्ज: संक्रमणकालिन न्याय जिल्ला सञ्जाल बाँकेले द्वन्द्व पीडितको सवाल सम्बोधनका लागी बिभिन्न सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

सञ्जालले जिल्ला समन्वय समिति बाँके, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, मानव अधिकार आयोग र बैजनाथ गाउँपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

टिजे सञ्जाल बाँकेका संयोजक चन्द्रकला उप्रेती महिला कानून र बिकाश मञ्च र इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिले कार्यालयमै पुगेर ज्ञापन पत्र बझाएका थिए ।

ज्ञापन पत्र बुझ्ने क्रममा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय कुमार श्रीवास्तव, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घराज उपाध्याय, नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शाखा कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले सवाल सम्बोधनमा पहल गर्ने बताएका थिए ।

टिजे संजालद्वारा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा बिगतको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाका कारण पीडामा पारिएका नागरिकहरुको अवस्था कोरोना महामारीको कहरले झनै दयनीय बन्दै गइरहेको जनाईएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर, यातना पीडित, अशक्त, अपाङ्गता पारिएका द्वन्द्व पीडितलाई दैनिक गुजारा चलाउन निकै हम्मेहम्मे परिरहेको, लकडाउनको प्रत्यक्ष मारमा जीवनभर औषधी सेवन गर्नुपर्ने द्वन्द्व पीडित विरामीहरु झनै संकटमा परेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

एकातिर द्वन्द्व पीडितलाई औषधी किन्ने पैसा छैन भने अर्कातिर लकडाउनका कारण बजारसम्म आएर औषधी खरिद गर्ने सामथ्र्य पनि नभएको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा यी सवाल सम्बोधनमा सरोकारवालाको गभीर ध्यानाकर्षण हुनु पर्नेमा जोड दिईएको जिल्ला संयोजक चन्द्रकला उप्रेतीले बताईन ।

लामो समयदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका द्वन्द्व पीडितहरुलाई वर्तमान लकडाउनले दैनिक हात मुख जोड्न, नियमित खानु पर्ने औषधी खरिद गर्न र दैनिक गुजारा चलाउन समस्या रहेकाको लागि सहयोग गर्न स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको महिला कानून र विकास मञ्चका क्षेत्रीय संयोजक एवं नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले बताए ।

संकटको समयमा विपतमा परेका द्वन्द्व पीडितलाई राहत दिने सवालमा स्थानिय निकायहरुको उचित ध्यानपुग्न नसक्नु गभीर चिन्ताको बिषय बनेको मञ्चका संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए । वर्तमान संकटका समयमा द्वन्द्व पीडितको सवालमा सरोकारवाला निकाय गभीर भएको नपाईएकाले यो महामारीका दौरानमा द्वन्द्व पीडितको सवाल सम्बोधनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकोले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्ने गौतमले बताए ।