नेपालगन्ज : स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमिमता बढेको चर्चासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान त्यसतर्फ जान थालेको छ । स्थानीय तहका उजुरीमा अख्तियार चनाखो भएसँगै बाँकेका आठवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको निद हराम भईसकेको छ ।
उनीहरू अख्तियारको फन्दाबाट बच्न नानाथरी तानावान बुन्दै कागजपत्र मिलाउँनमा व्यस्त भईरहेका छन् । स्थानीय तहमा ठूलो वजेट जाने, आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढी मात्रामा हुने र अनियमितताको उजुरी पनि धेरै आउन थालेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालगन्जका प्रमुख गणेश गैरे बताउँछन् ।

जनप्रतिनिधिविरुद्ध उजुरीसमेत बढेकाले स्थानीय तहलाई बढी निगरानीमा राखिएको अख्तियारले बताएको छ । निर्वाचनको दुई वर्ष पनि नपुग्दै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको गैरेको भनाई छ । आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा परेका उजुरीमा झन्डै एकतिहाइ स्थानीय सरकारका उजुरी छन् । स्थानीय तहमा पुस मसान्तसम्म प्रदेश ५ का बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लाका तीन सय ७८ वटा
उजुरी परेको गैरे बताउँछन् । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको बढी उजुरी परेर बाँकेले सबैलाई उछिनेको छ । तीन जिल्लामा परेका एक सय २७ उजुरीमध्ये बाँकेका स्थानीय तहमा मात्र ६२ वटा उजुरी परेका छन् । बाँकेका आठवटै स्थानीय तह उजुरीबाट अछुतो छैनन् । खजुरा गाउँपालिकाले सबैलाई उछिनेर अग्रस्थान हासिल गरेको छ ।

खजुराका मात्रै १३ वटा उजुरी परेका छन् । यहाँको वडा नम्बर चारलाई अलि बिशेष रूपमा हेर्नपर्ने देखिएको स्थानीय बताउँछन् ।
राप्तीसोनारीमा ११, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा १०, कोहलपुर नगरपालिका आठ, नरैनापुर गाउँपालिका सात, डुडुवा गाउँपालिका पाँच, जानकी गाउँपालिका चार, बैजनाथ गाउँपालिका दुई र जिल्ला समन्वय समिति बाँकेमा दुईवटा उजुरी परेको अख्तियार नेपालगन्ज प्रमुख गैरले बताए । खरिद प्रक्रिया, निर्माण र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता भएका उजुरी धेरै छन् । स्थानीय तहसमेत गरी अन्य वडामा परेका उजुरीमा पनि खजुराको वडा नंम्बर चारमा बढी आर्थिक चलखेल भएको वडापालिकाकै कर्मचारी बताउँछन् ।

अख्तियारले बाँकेका चार वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भईसकेका छन् । सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भेरी यातायात व्यवस्था कार्यालय, नौवस्ता डिप बोरिङ उपभोक्ता समिति र त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय कोहलपुरको मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको गैरे बताउँछन् ।
स्थानीय तहमा गठित उपभोक्ता समितिबाट भएका अनियमिततासँग सम्बन्धीत मुद्दा पनि बढी छन् । पछिल्लो समय घुस खाने शैली बदलिएको कारण अख्तियार स्थानीय तहमा प्रमाणमुखी अनुसन्धानमा लागि परेको गैरे बताउँछन् ।