नेपालगन्ज : आधारभूत बिषयबस्तुमै चुकेको सिक्टा सिचाई आयोजनाका बिरूद्ध बिशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा अहिलेपनि फैसला हुन सककेो छैन् ।

अख्तियारले सिक्टामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै २०७५ मंसिरमा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा ८ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीका साथ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा अहिलेपनि विचाराधिनमै रहेको अख्तियार बताउँछ ।

निर्माणमा भन्दा बढी मर्मत खर्च लाग्ने गरी कमजोर नहर बनाएको, गुणस्तरीय निर्माणका प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगरेर कामै नलाग्ने नहर बनाएको, विगतका अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावलाई बेवास्ता गरेको अख्तियारले ठहर थियो ।

०६१ सालमा शुरु भएको सिक्टा आयोजनाको मूल नहर परीक्षणमै भत्किएपछि अहिलेसम्म पनि थलापरेको प¥यै छ । बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मुख्य नहर २०७३ असारमा परीक्षणको लागि पानी छाड्दा चर्चरी चिरिएर फुटेको थियो । २०७५ साउनमा पनि ठाउँ–ठाउँमा नहरको स्लोप र सर्भिस रोड भत्किएर क्षतविक्षत भएको हो ।

आयोजना भत्किएपछि सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसबारे अनुसन्धान गर्न बनाएको विज्ञ समितिले प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नहरले पानी नथेगेको निश्कर्ष निकालेको थियो । इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापन दुवै पाटोमा सिक्टा सिँचाइ आयोजना र ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन चुकेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले माटो परीक्षण नै नगरी नहर निर्माण गरेको औंल्याएको छ । आधारभूत कुरामै चुकेको यो परियोजनाको परामर्शदाता कम्पनी ईआरएमसी थियो । परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीले हेलचेक्र्याइँ गर्दा आयोजनाले पनि पर्याप्त ध्यान नदिँदा सिक्टाको नहर परीक्षणकै क्रममा क्षतविक्षत भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।