रूपन्देही : मानव अधिकार र कानूनी सचेतनाका लागि प्रदेश सरकार र मानव अधिकार समूदायको समन्वय जरुरी रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताएका छन् । इन्सेक प्रदेश ५ कार्यालयको आयोजनामा फागुन ७ गते आयोजित नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ को सार्वजनीकिकरण कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री केसीले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुलाई न्युनीकरण गर्नका निम्ति के कसरी सहकार्य गरेर अगाडी बढन सकिन्छ त्यस विषयमा सोच्नका लागि पनि इन्सेकलाई आग्रह गरे । मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका निम्ति प्रदेश सरकार संवेदनशिल रहेको उनले बताए । मन्त्री केसीले समाजमा पछाडी पारिएका समुदायहरुलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउनका निम्ति प्रदेश सरकार लागि परेको भन्दै स्वअनुशासित समाज नबन्दासम्म मानव अधिकारको पूर्ण अनुभूति गर्न नसकिने बताए ।

प्रदेश सभाका विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्माले मानव अधिकारको सङ्रक्षण र मानव अधिकारको संस्कृतिको विकासमा इन्सेकको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
प्रदेश सांसद आईपी खरेलले इन्सेकले विगत लामो समयदेखि मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गर्दै आइरहेकोे र आगामी दिनमा बैदेशिक रोजगारीमा जाने यूवाहरुको अधिकारका विषयमा काम गर्न सुझाब दिए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीले इन्सेकले मानव अधिकारको संरक्षणका निम्ति स्थापित संस्था भएको बताउदै यसले पीडितहरुको संख्या घटाउनका निम्ति महत्वपूर्ण कार्य गरेको बताए ।

पूर्व सांसद विनोद पहाडीले इन्सेकले मानव अधिकारको अनुगमन र अभिलेखिकरणको क्षेत्रमा सरकारले गर्न नसकेको महत्वपूर्ण काम गरेको बताए । उनले इन्सेकको कारणले कतिपय व्यक्तिको जीवन प्रगतीपथमा अगाडी बढेको बताए । पहाडीले इन्सेक मानव अधिकारको सूचना श्रोतको भण्डार भएकोले सरकारलाई समेत सजिलो भएको बताए ।
इन्सेक प्रदेश ५ का संजोजक भोला महतले प्रदेश ५ को मानव अधिकारको अवस्था प्रस्तुत गरेका थिए । यसैबीच प्रदेश ५ मा उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीलाई नगद तथा प्रशंसा पत्र सहित दोसल्ला ओढाएर पुरस्कृत गरिएको थियो ।