नेपालगन्ज : देश संघीयतामा गएसँगै बाँके जिल्लामा पुर्वाधार विकासका कामले गति लिएका छन् । सहरमा मात्रै नभई गाउँ गाउँमा सडक फराकिला र पक्की निर्माण भईरहेका छन् ।

सरकारले सडक लगायतका पुर्वाधार निर्माणमा करोडौ खर्च गरिरहेको छ । जनप्रतिनिधी पनि पुर्वाधार निर्माणमा रातदिन नभनि हौसिएका छन् । गाउँका टोलटोलमा डोजर चलिरहेका छन् । तर, यसरी करोडौ खर्चेर निर्माण गरिएका पुर्वाधारमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ वा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर भने परिक्षण हुन सकेको छैन् ।

तत्कालिन जिल्ला विकास समितिमा राखिएको निर्माण सामग्री गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला अहिले छैन् । सडक डिभिजन कार्यालयले काम चलाउँ रूपमा कहिले काँही बेमौसमी परिक्षण गरेपनि सडक डिभिजनमा रहेको प्रयोगशाला अधिकाश समय प्रयोगविहीन हुने गरेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय बाँकेका प्रमुख रामकुमार देवले कार्यालयमा भएको ल्याव कार्यालय प्रयोजनाका लागि भएको बताएका छन् । उनले भने ‘कहिलेकाँही कोही कसैले निर्माणमा प्रयोग गर्ने सामग्री ल्याएको खण्डमा मात्रै त्यसको गुणस्तर परिक्षण गर्ने गरेका छौं ।’ उनकाअनुसार बाँकेमा सडकमा भन्दा अन्यत्र कसैसँगपनि यस्तो ल्याव छैन् ।

बाँकेमा रहेका आठवटै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति अहिले प्रयोगशाला विहीन रहेको जिससका कर्मचारी मीनबहादुर मल्ल बताउँछन् । करोडौका योजना गुणस्तर जाँचबीनै निर्माण गरिएका कारण यस्ता योजनाको दिर्घकालीन खपत नहुने स्थानीय बताउँछन् ।
पूर्वाधार निर्माण गर्दा माटो, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीको गुणस्तर अनिवार्य जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सडक डिभिजन कार्यालयसँग प्रयोगशाला हुँदाहुँदै पनि जिल्लामा विना जाँच विभिन्न संरचनाहरू धमाधम निर्माण भइरहेका छन् ।

सडक डिभिजनमा रहेको प्रयोगशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी हेरफेर र कर्मचारी अभावले प्रयोगविहीन बनेको छ । स्थानीय तहमा प्रयोगशाला नै छैन् । भएपनि उक्त प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आबश्यक जनशक्तिको हुने देखिएको उनले बताए ।

प्रयोगशालामा गिट्टीको क्षमता जाँच्ने, गिट्टीको भार थाम्ने क्षमता, गिट्टीको क्रसिङ भ्यालु, माटोको प्लास्टिसिटी र ढलानमा प्रयोग हुने मसलाको ‘कम्प्रिहेन्सिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट’ गर्न सकिन्छ । पक्की पुल, ठूला भवन निर्माण, कालोपत्रे, सडक ग्राभेल गर्दा यसमा लाग्ने सामग्रीको गुणस्तर मापन गरिने उनी बताउँछन् । निर्माण आयोजनालाई निर्माण सामग्री जाँच गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेमा काम पनि गुणस्तरीय हुने र राजस्व पनि उठ्ने सडक डिभिजन प्रमुख देव बताउँछन् । तर, जिल्लाका आठवटै स्थानीय तह प्रयोगशाखाविहीन बनेपछि निर्माण भइरहेका आयोजनाको गुणस्तर मापन पनि नभएको र प्रयोगशाला सेवाबाट आउने सम्भावित राजस्व पनि उठ्न छोडेको बताइएको छ ।