नेपालगन्ज : बाँकेमा नीजि विद्यालय च्याउ उम्रै झै उम्रिएका बेला आगामी शैक्षिक शत्रदेखि सरकारी कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ ।

सरकारले लागू गर्न लागेको यस्तो नीतिका कारण शिक्षाका नाममा ब्रम्हलुट मच्चाएका बाँकेका नीजि विद्यालयका सञ्चालकहरूको निद हराम भएको छ । बाँकेमा शिक्षका नाममा शैक्षिक माफियाहरूको ठूलै हुल ब्रम्हलुटमा सक्रिय छ । बाँकेमा सरकारी कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधी र प्राध्यापक समेत नीजि विद्यालय सञ्चालकका रूपमा रहेका छन् ।

जबकि सरकारी नियम अनुसार सरकारी पेशामा रहेको व्यक्तिले नीजि संस्था खोली लाभको पदमा बस्न पाउँदैन् । यसले नीजि क्षेत्रका विद्यालय धरासायी बन्ने निश्चित देखिएको छ । पछिल्लो समय सरकारी विद्यालयको पढाई अब्बल भएको भन्दै अधिकाशं अभिभावकले नीजिबाट आफना छोराछोरीलाई सरकारीमा भर्ना गरिरहेका छन् । सरकारलले आगामी सत्रदेखि लागू गर्न लागेको उक्त नियम
सरकारी कर्मचारीका साथै सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरूले समेत पालना गर्नुपर्नेछ ।

नीजि विद्यालयले मनपरी शुल्क लिने र पढाईको गुणस्तरमा ध्यान नदिने आरोप खेपिरहेका बेला सरकारले ल्याउन लागेको यो नियमलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको दफा १७९ को उपदफा १ मा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको मितिदेखि सार्वजनिक कोषबाट तलब, भत्ता खाने गरी सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका राष्ट्रसेवकले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त व्यवस्था लागू भएपछि सरकारी कोषबाट तलब खाने सबैका छोराछोरीलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयमै दिनुपर्ने छ । ऐनको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले सो बुँदा खारेज गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन् ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सो बुँदा हटाउन आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको यो व्यवस्था व्यावहारिक नहुने भन्दै प्याब्सनले आफैंमा मानवअधिकार, संविधानको मौलिक हक र शिक्षा रोज्न पाउने हकको विरुद्ध भएकाले निःशर्त हटाउन माग गरेको छ । प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले मस्यौदामा उल्लेख भएको यो बुँदा पारित भए देशभरका निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिए । संविधानका मौलिक हक तथा कर्तव्यअन्तर्गत धारा ४४ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको उनी बताउँछन् ।