नेपालगन्ज : अदालतको इतिहासमा संघीयतासँगै गठन भएको वाणिज्य इजलासमा चेक बाउन्सका मुद्दाहरू मात्र दर्ता हुने गरेका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा अहिलेसम्म जम्मा ५३ वटा मुद्दा दर्ता भएको नेपालगन्ज इजलासका रजिष्ट्रार हिरण्यप्रसाद भण्डारीले बताए ।

तीमध्ये दुई/तीवटा बैंैकिङ कसुरका र अन्य सबै चेक बाउन्सका मुद्दा हुन् । चेक बाउन्स भएको भन्दै बैंकिङ कसूर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुने गरेको उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासका रजिष्ट्रार भण्डारीले बताए । करीब दुई वर्षअघि नै यहाँ वाणिज्य इजलास गठन भएको
हो । गएको एक बर्ष यता बैंकिङ कसूर अन्तर्गतका कुल ५३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, उनले भने ‘कतिपय मुद्दा अहिले पनि
विचाराधीन अवस्थामा छन् ।’

उनकाअनुसार दर्ता भएकामध्ये पाँचवटा फैसला भईसकेका छन् । ४८ वटा अहिले पनि विचाराधिन अवस्थामा छन् । मुद्दामा प्रतिवादीले चेक काटेर दिएको तर, चेक साट्न बैंकमा जाँदा उक्त रकम नभएको मुद्दा वाणिज्य इजलासमा परेका छन् । २०७४ साल पुष १३ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुर अन्तर्गतको नेपालगन्ज इजलासमा वाणिज्य इजलास गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७४ साल माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी कम्पनी ऐन २०६३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ बमोजिमका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न प्रादेशिक क्षेत्राधिकार रहने गरी उक्त अधिकार सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतलाई प्रदान गरेको रजिष्टार भण्डारी बताउँछन् । उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६६ बमोजिम इजलास वा अस्थायी इजलास गठन गरेर प्रदेशभरिकै मुद्दाको किनारा गर्न भनिएको थियो । उसो त प्रदेशका सबै जिल्लाको मुद्दा दर्ता गरेर न्याय निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको छ ।

वाणिज्य इजलासअन्तर्गत पर्ने बैंकिङ कसूर ऐन अन्तर्गतका मुद्दा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरेर पठाउने गरेको छ । उद्योग, व्यापार, कारोबार आदि वृद्धि हुँदै गरेको अवस्थामा त्यस क्षेत्रमा अपराध समेत बढिरहेको हुनाले त्यस्ता अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न जरूरी रहेको रजिष्ट्रार भण्डारी बताउँछन् । न्यायालयमा पनि विशिष्टिकृत गरेर न्यायाधीशलाई समेत तालिम दिएर विशिष्टिकृत न्यायमार्फत् न्याय निरूपण गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य इजलास गठन गरिएको हो ।

उच्च अदालतमा वाणिज्य इजलास गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले अधिकार दिएको भए पनि छुट्टै इजलास भने लाग्ने गरेको छैन । न्यायाधीशहरूको पहिलेदेखिकै नियमित इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुने गरेका छन् । एक वर्षदेखि उक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने गरेको भए पनि कुनै मुद्दाको हालसम्म अन्तिम किनारा भने लागेको छैन । प्रायः जसो मुद्दामा थुनछेक आदेश सम्पन्न भए पनि अन्तिम फैसला भने हुन सकेको छैन ।

मुद्दाअन्तर्गत कतिपय अवस्थामा बयान लिने, प्रमाणहरू झिकाउने, प्रतिवादी चुक्ता नभएको अवस्थामा म्याद तामेली गर्ने जस्ता कतिपय मुद्दाका अंग पु¥याउनुपर्ने रजिष्ट्रार भण्डारीले बतए । उनले भने, ‘त्यसैले कतिपय काम प्रक्रियागत ढंगले समेत सम्पन्न गर्नुपर्ने हुनाले समय लागेको छ ।’

वाणिज्य इजलास अन्तर्गत कम्पनी ऐन, सुरक्षित कारोबार ऐन, दामासाही ऐन, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धधन तथा बजार संरक्षण ऐनसम्बन्धी पनि कार्यक्षेत्र हुँदाहुँदै ती विषयहरूमा भने वाणिज्य इजलासमा कुनै पनि मुद्दा परेको छैन । कतिपय त्यस्ता मुद्दाका लागि जिल्ला वा प्रदेशमा कार्यालय वा अड्डा नै स्थापना भएको छैन । बजार संरक्षण अधिकृतले नै बजार संरक्षण ऐन अन्तर्गतका मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने हो ।
तर, त्यो अड्डा नै सरकारले हालसम्म स्थापना गर्न सकेको छैन । न त बजार संरक्षण अधिकृत नै तोकेको छ । त्यसकारण पनि त्यस्ता विषयका मुद्दाहरू नआएको हुन सक्ने उच्च अदालतका रजिष्ट्रार भण्डारीको भनाई छ । फेरि बैंकिङ कसूरअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरे प्रहरीले प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान समेत गर्ने हुनाले प्रायः जसो चेक बाउन्सकै मुद्दा दर्ता हुने गरेको उनी बताउँछन् ।