ऐलानी जग्गामा माफियाको रजाईं

४२५ बिघा जमिन मात्रै तारबार


ऐलानी जग्गामा माफियाको रजाईं

नेपालगन्ज : बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा रहेको सरकारी (ऐलानी) जग्गाको खोजी कार्य तीब्र अघि बढाएको छ । उपमहानगर क्षेत्रमा ऐलानी जग्गा हड्प्नेको खोजी अहिले चलिरहेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरि प्याकुरेलले बताए ।
माफियाहरुको जगजगी भएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले ऐलानी जग्गाको खोजी गर्ने र त्यहाँ बनेका भौतिक संरचना हटाउँने अभियान नै शुरू गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म चार सय २४ विघा ३१ दशमलव १० कठ्ठा जमिन खोजी गरी तारबार गरिसकेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्याकुरेलले जानकारी दिए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा करिब एक हजार बिघा जमिन ऐलानी रहेको र कतिपय जमिन व्यत्तिल र संस्थाले कब्जामा लिईरहेको अनुमान गरिएको छ ।

ऐलानी जग्गा मिचेर संरचना बनाएपछि प्रत्येक वर्ष बाढीको पानी नेपालगन्ज बजारमा पस्ने गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले ऐलानी जग्गामा बनाईएका घरटहरा भत्काउन अहिले मौखिक निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनको अटेर गरे लिखित रूपमा कारबाही अघि बढाउने र त्यस्ता टहरा भत्काई सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि पहल गरिने उनी बताउँछन् ।

उनकाअनुसार संरचना भत्काउन अटेर गरे उपमहानगर आफैंले भत्काउँछ र खर्च उसलाई तिराउँछ । पछिल्लो समयमा ओद्योगिक हब बन्दै गएको नेपलागन्जमा ऐलानी जग्गामा समेट प्लटिङ गरी बिक्री गरिएको गुनासाहरु आईरहेका छन् ।

मनपरी प्लटिङसँगै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सरकारी पर्ती तथा ऐलानी जग्गाहरुको अतिक्रमण बढेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयले मापदण्ड बमोजिम प्लटिङ कारोबार गर्ने नपाइने भए पनि बाँकेमा मापदण्ड विपरीत पर्ती जग्गा मिचिएका छन् नेपालगन्जका अधिकांश सरकारी जग्गाहरू ब्यक्तिले दोहन गरिरहेको पाईएको छ ।

कृषि योग्य जमिन प्लटिङ हुन थालेपछि सार्वजनिक महत्वको चौर, पोखरी, नदीनाला वनजंगलहरु अतिक्रमण हुने समस्या देखिएको छ । वस्ती विकासको नाममा प्राकृतिक स्वरुप नष्ट पार्ने, कुलो र सार्वजनिक स्थलहरुलाई जग्गा दलालहरुले हडपेको स्थानीय बताउँछन् । सार्वजनिक रूपमा निर्माण भएका मन्दिर, धर्मशाला, मसानघाट, गौचरन र खोला आदीको जग्गा संरक्षण नहुँदा भूमाफियाहरु सलबलाइरहेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्याकुरेलका अनुसार उपमहानगर क्षेत्रमा एैलानी रहेकोमध्ये १६ बिघा साढे १४ कठ्ठा पर्ती जमिन, ७० बिघा १० कठ्ठा पोखरी/गडहा र तीन सय ३८ बिघा साढे सात कठ्ठा जंगल रहेको सरकारी जमिन उपमहानगरपाकिलाले खोजेर तारबार गरि संरक्षण गरिसकेको छ ।