नेपालगन्ज : बर्षातका कारण आएको बाढीबाट प्रताडित बाँकेको राप्तीपारीका एक हजारबढी पीडितले अझै राहत रकम पाएका छैनन् । सरकारी उदासीनताका कारण उनीहरू किरब साढे चार बर्षदेखि राहत रकम पाउनबाट बञ्चित छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयले ०७१ सालका बाढीपीडितलाई सहरी विकास तथा भवन डिभिजन विभागमार्फत वितरण गर्ने गरी विशेष राहत प्याकेजको रकम उनीहरूले अहिले पनि नपाएको बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जगदिश बहादुर सिंह बताउँछन् । मन्त्रालयले जग्गा हुनेलाई तीन लाख र जग्गा नभएकाहरूलाई तीन लाख ५० हजार दिने घोषणा गरेको थियो ।

शहरी विकास तथा भवन डिभिजन विभाग डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार ०७१ को बाढीबाट एक हजार ६ सय ५२ परिवार प्रभावित थिए । बाँकेका पीडितलाई मात्र वितरण गर्ने रकम ५० करोडभन्दा बढी आउँने गरेको छ । कार्यालयका इन्जिनियर सुनिलकुमार ठाकुर ०७४ सालमा ५ सय ९० जनालाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँका दरले पहिलो किस्ता बुझाएको बताउँछन् । बाँके र बर्दियाका बाढी पीडितका लागि ५९ करोड रुपैयाँ बजेट आएको उनले बताए ।

पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता डेढ लाख र तेस्रो किस्ता १ लाख वा डेढ लाख दिने भनिएपनि दोस्रो किस्ता अहिलेसम्म नआएको उनले बताए । बर्दियामा ३ हजार ५ सय ७९ जना बाढी प्रभावित रहेकामा तीन हजार दुुई सय ४८ जनाले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । राहतका लागि पीडित नआएपछि गएको वर्ष पहिलो किस्ताबापत झन्डै २८ करोड रुपैयाँ फिर्ता पठाएको र त्यसयता दोस्रो किस्ता नआएको उनी बताउँछन् । ०७१ सालमा आएको ठूलो बाढीमा मुख्य गरी तत्कालिन होलिया, बेतहनी, गंगापुर, महेहिया, फत्तेपुर क्षेत्र बढी प्रभावित भएका थिए । ०७४ सालका सबै बाढीपीडितले पनि अझै राहत पाउन सकेका छैनन् ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलका अनुसार यसअघि १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा राप्तीसोनारी–८ र डुडुवा गाउँपालिका–३ मा रकम वितरण हुन सकेको थिएन् ।उनकाअनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सबै सम्बन्धित गाउँपालिकामा रकम पठाइसकेको छ । कतिपय स्थानमा आन्तरिक कारणले वितरणमा ढिलाइ भएको हो ।

यसैबीच, यसअघि राहत पाउनका लागि छनौटमा परेका बाँकेका बाढीपीडितका लागि एक अर्ब ३७ करोड ७४ लाख माग गरिएको छ । बाँकेस्थित संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई कार्यालयले सरकारसँग उक्त रकम माग गरेको आयोजनाका इन्जिनियर सुनिलकुमार ठाकुरले बताए । उनकाअनुसार २०७३ सालमा छनौटमा परेका बाढीपीडितलाई राहत विरणका लागि अहिले यतिको रकम आबश्यक परेकोले उक्त रकम मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ । रकम आएको अवस्थामा राप्तीपारी क्षेत्रका बाढीपीडितलाई उक्त राहत वितरण गर्ने आयोजनाको तयारी छ ।