नेपालगन्ज १० असार : शिक्षा स्वास्थ्य तथा आवासका विषयमा स्थानीय मानवअधिकार निगरानी समुहको क्रियाशिलता बढेपछि यतिबेला राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा संविधानले दिएको मौलिक हक सुनिश्चितता तर्फ उन्मुख भएको पाइएकोछ ।

जिल्लाका अन्य पालिका भन्दा राप्तीसोनारी गाउँपालिका संविधानले दिएको मौलिक हक सुनिश्चितताका लागि अब्बल पाइएकोछ ।

समुहमार्फत स्थानीय समुदायाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जिम्मेवार गराउन थालिएपछि यतिबेला राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा मौलिक हकप्रति आम सर्वसाधरणको चासो बढ्नुका साथै सरोकारवालाहरु समेत जिम्मेवार बनेकाछन् ।

ईन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जले बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा स्थानीय मानवअधिकार निगरानी समुहमार्फत ‘स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जिम्मेवार गराउने’ परियोजना सञ्चालन भएपछि यस्तो भएको हो ।

ईन्सेकको आयोजनामा स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको अवस्थाका बारेमा स्थलगत अवलोकन गर्दै सम्बद्ध सरोकारवालासंग स्थानीय नीति, कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहको अवस्था बारे जानकारी समेत लिएकोछ ।

सोक्रममा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनिकुमारी खत्रीले निगरानी समुहको सक्रियताले गाउँपालिकामा संविधानले दिएको मौलिकलाई सुनिश्चित गर्नका लागि वकालत र पैरवी गरिरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्–‘म स्वयम नागरिकको हकका लागि वकालत गर्ने ब्यक्ति, जनताद्वारा चुनिएर आएका ब्यक्ति हुँ । त्यसैपनि गाउँपालिकाका बासिन्दाप्रति जिम्मेवार हुदैँ काम गरिरहेकी छु ।’ उनले अगाडी थपिन्–‘स्थानीय तहमा मानवअधिकार समुहको गतिविधीले मलाई मात्र नभइ गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकोछ ।’

उनले भनिन्–‘गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासका विषयमा महत्व दिदैं वर्षेनी कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्दै आएकोछ ।’

यस्तै सम्बद्ध सरोकारवालाहरुसहतिको टोलीले गाउँपालिकाबाट प्रदान हुदैँ आएको सेवा प्रवाहसम्बन्धि सुक्ष्मरुपले अध्ययन गरेको थियो । सोक्रममा गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर शाहीले गाउँपालिकाबाट भएगरेका गतिविधि तथा आगामी योजनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

ईन्सेककी कार्यक्रम संयोजक सरस्वती मल्लका अनुसार संविधानले दिएको मौलिक हकलाई सुनिस्चित गर्नका लागि स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जिम्मेवार बनाउने परियोजना लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेसहित दाङ्ग, बर्दिया, कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा सञ्चालित छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सञ्चालित यो परियोजना आगामी वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । परियोजना अन्र्तगत परियोजना सञ्चालित जिल्लाका स्थानीय तहमा मानवअधिकार समुह गठन गरि सो समुहबाट मौलिक हकका लागि जनतालाई सचेत र सरोकारवालालाई जवाफदेही बनाउन वकालत, पैरवी लगायतका गतिविधि गरिदैँ आएकोछ ।

ईन्सेककी कार्यक्रम संयोजक सरस्वती मल्ल नेतृत्व सम्बद्ध सरोकारवालासहितको टोलीमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बाँकेकी अधिकृत द्वारिका अधिकारी, उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका वसन्त गौतम, मानवअधिकार एलाइन्सका प्रभात सिंह ठकुरी, बारका सचिव पदम पाण्डे, सिविन नेपालका ईन्द्रबहादु केसी, स्थानीय मानवअधिकार निगरानी समुहका संयोजक धनी ओली, सहजकर्ता लक्ष्मी चौधरी तथा पत्रकारद्वय रुपा गहतराज र विजय मल्लको उपस्थिती रहेको थियो ।