नेपालगन्ज : प्रदेश संसदको कार्यविधिमा सहमति नभए बहुमतद्वारा राजधानी र नामकरण गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, नामकरण तथा राजधानीको विषय टुगो लगाउन प्रतिवेदन तयार पार्दा विभिन्न पक्षको ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमा भौगोलिक पक्ष, सामाजिक पक्षदेखि जनसंख्यालगायतका विषयलाई ध्यान दिनुपर्नेछ ।

कार्यविधि मस्यौदामा गणपूरक संख्या २५ प्रतिशत भन्ने उल्लेख भएकामा त्यसलाई बहुमत हुनुपर्ने भन्ने गरी संशोधन पारित गरिएको समितिका सदस्य सांसद तुलसीप्रसाद चौधरीले बताए । प्रदेश ५ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्नुअघि सुझाव संकलन गर्न प्रदेश सांसदहरू जिल्ला दौडाहामा जाने तयारीमा लागेका छन् । प्रदेश ५ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश संसदबाट गत साउनमा गठित विशेष समितिको बैठकले कार्यविधि पारित गरेअनुसार सांसदहरू जिल्ला जाने भएका हुन् । बैठकले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा सुझाव सङ्कलन गर्न जान विभिन्न टोली नै बनाएको छ । समितिको बैठकले १२ जिल्लामा जान ६ वटा संसदीय टोली बनाएको हो ।

सुझाव संकलनका लागि एक जिल्लाका सांसद अर्को जिल्लामा जानेछन् । त्यस्तै एक टोलीले दुई जिल्ला हेर्नेगरी जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । बर्दिया र बाँकेका लागि तुलसीप्रसाद चौधरी, चेतनारायण आचार्य र विष्णु पन्थी खटाइएको छ । सुझाव संकलनका लागि टोलीमा खटिएकाहरूले राजनीतिक दल, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि तथा प्रेस लगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नेछ । त्यो छलफलमा राजधानीको नाम र ठाउँ कहाँ बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा बहस गरिनेछ । स्थानीय स्तरबाट आएको सुझाव र सल्लाह समितिमा ल्याएर सरलीकृत गर्दै प्रतिवेदन तयार पारिन्छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवदेन सभामुखले प्रदेशसभामा प्रेश गरिने भएको छ ।