अनिता बुढाथोकी/पुजा वैश्य

नेपालगन्ज २ साउन : उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज ईजलाशका न्यायाधीश केशवराज जोशीले मानव अधिकार रक्षामा अदालतले सधै अग्रणी भुमिका खेल्दै आएको बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका सन्दर्भमा नेपालगन्जमा आयोजित नेपालमा रोम बिधान अनुमोदनको सान्दर्भिकता र पीडितको न्यायमा पहुँचको अवस्था बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश जोशीले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्ने बिश्वास ब्यक्त गरेका थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, एडभोकेसी फोरम, महिला कानून र बिकाश मञ्च, टिजे नेटवर्क बाँके, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, जिल्ला तथा नेपालगन्ज उच्च बार, नेपाल मानव अधिकार संगठन, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज लगायतका अधिकारवादी संघ सस्थाको संयुक्त आयोजनामा भएको न्याय दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश जोशीले पीडितको न्यायमा न्यायालयको ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका थिए । न्याय दिवसको सन्दर्भमा सबैले न्याय पाउने वातावरण बनोस भन्ने शुभकामना न्यायाधीश जोशीले दिएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा सहभागिहरुको जोड

नेपालमा रोम बिधान अनुमोदनको सान्दर्भिकता रहेको भन्दै बिश्व न्याय दिवसका सन्दर्भमा नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले रोम बिधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी बसन्त गौतमले बिगतको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाका पीडितले अझैसम्म न्याय नपाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै दण्डहिनताको अन्त्य, कानूनी शासनको सवलीकरण र पीडितको न्यायका लागी सरकारले रोम बिधान अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

न्यायका लागी द्वन्द्व पीडित समाज बाँके अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले पीडितहरुको न्यायमा सरकार र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि दुई आयोग संवेदनशील नभएको र आयोग पदाधिकारीले जागिर मात्रै खाएको आरोप लगाईन ।

न्यायका लागी वर्षौ भौतारिदाँ पनि अलिकति पनि न्यायको अनुभुति पाउन नसकेको भन्दै उप्रेतीले यस्तै अवस्था रहे पीडितको धैर्यताको बाँध भत्की हिंशात्मक आन्दोलन हुन सक्ने चेतावनी दिईन ।

कोरोना कहरमा द्वन्द्व पीडितलाई औषधोउपचार गर्न, दैनिक हातमुख जोड्न समस्या परेको भन्दै टिजे सञ्जाल बाँकेका अध्यक्ष समेत रहेकी उप्रेतीले स्थानीय सरकारसंग पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन माग गरिन ।

सरकारले कानून संशोधन नगरि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद गरेकोमा आक्रास पोख्दै उप्रेतीले पीडितको बिश्वास नभएको नाम मात्रको आयोगको कुनै काम नभएको बताईन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शाखा कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख झंकर बहादुर रावलले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र परिपुर्ति गर्ने राज्यको दायित्व भएको बताउदै दण्डहिनताको अपसस्कृतीको अन्य, कानूनी शासनको सवलीकरण र गंभीर मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितको न्यायको लागी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले कानूनी शासनको सुढृढीकरणका लागी रोम बिधानको अनुमोदन आवश्यक रहेको बताए । बिगतको द्वन्द्वबाट पाठ सिक्ने यस्तो जघन्य अपराध हुन नदिन र पीडितको न्यायको मार्ग खोल्न रोम बिधान अनुमोदन गर्र्नु आवश्यक भएको महतले भने ।
नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले द्वन्द्व सकिएको यतिका बर्षसम्म पनि न्याय नपाउदा पीडितहरुमा आक्रोस थपिएको उल्लेख गर्दै कानूनी शासनको सवलिकरणका लागी रोम बिधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

नेपालले रोम बिधान अनुमोदन नगरेको कारण गंभिर प्रकृतीका अपराधका घटनामा उन्मुक्ति पाईरहेको, दण्डहिनताको सस्कृती बढेको, बेलायतममा कर्नेल कुमार लामा पक्राउ परेको बार उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका थिए ।

नेपाल मानव अधिकार संगठनका बाँके अध्यक्ष प्रहलाद बहादुर कार्कीले राज्य संबेदनशील नहुदासम्म जति कराए पनि केही नहुने भन्दै दण्डहिनताको अन्त्य र पीडितको न्यायका लागी निरन्तर आवाज उठाई पहरेदारी गरिरहनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले मानव अधिकार प्रति प्रहरीले उच्च सम्मान गर्दै कार्य गने आएको बताएका थिए । कार्यक्रममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जका सहन्यायाधीवक्ता कृष्ण प्रसाद पुडासैनीले पीडितको न्यायमा ऐक्यवद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले न्याय दिवसकोे शुभकामना दिदै न्यायमा सबैको पहुँच र मानव अधिकार संरक्षणका लागी राज्यले बिभिन्न निकाय मार्फत कार्य गर्दै आएको बताएका थिए ।

तीन तहका सरकारले द्वन्द्व पीडित मैत्री कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउँदै प्रजिअ गेलालले सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

नेपालगन्ज उच्च बारका सचिव पदम पाण्डेले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा मानव अधिकार एलायन्सका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम, जिल्ला बारका अध्यक्ष जनक बहादुर शाही लगायतका वक्ताले द्वन्द्व पीडितहरुले अझै न्याय नपाएको बताउँदै सरकारले दण्डहिनताको अन्त्य र पीडितको न्यायको सुनिश्चितताका लागी रोम बिधानको अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

शान्ति सम्झौताको १५ बर्ष हुँदा पनि पीडितले न्याय नपाएको कुरा पीडादायी रहेको भन्दै अधिकारकर्मीले यसको सन्देश सरकार समक्ष पुराईदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गरेका थिए । समापन मन्तब्य राख्दै नेपालगन्ज उच्च बारका अध्यक्ष शिव कुमार श्रेष्ठले नेपाल सरकारले रोम बिधान चाँडै अनुमोदन गरोस् भन्ने कामना गरेका थिए ।

रोम बिधान अनुमादेशको माग राख्दै ज्ञापन पत्र

यसैबीच बाँके स्थित बिभिन्न मानव अधिकारवादी संघ सस्थामा आबद्ध अधिकारकर्मी र कानून ब्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

एडभोकेसी फोरम नेपाल, महिला कानून र बिकाश मञ्च, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, टिजे सञ्जाल बाँके, मानव अधिकार संगठन बाँके, न्यायका लागी द्वन्द्व पीडित समाज बाँके, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र, मानव अधिकार एलायन्स, मानव अधिकार सहायता कक्ष लगायतका संघ सस्थाका प्रतिनिधिहरुले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल मार्फत ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् ।

‘रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय, दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने भएकाले राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक भएको प्रधान मन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

रोम विधानको पक्षराष्ट्र बन्दा न्याय तथा जवाफदेहितामा नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त हुने मात्र नभई नेपालको भूमिमा भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता अपराधलाई पनि रोक्न मद्धत गर्ने भएकाले नेपाल सरकारले रोम बिधानको अनुमोदन गर्नु पर्ने माग गरिएको अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले बताए । -प्रशिक्षार्थी