काठमाडौं १२ साउन : नेपाली काँग्रेसको क्रियाशिल सदस्यता छानविन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको छ । रमेश लेखक नेतृत्वको समितिले मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा देशभरबाट ८ लाख ५४ हजार ७ सय ११ जनाले क्रियाशिल सदस्यता पाएपनि केही जिल्ला र वडामा भने विवादका कारण सदस्यता टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा धनुषाको क्षेत्र नम्बर ४ र सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर २ को विवाद मिल्न नसकेको उल्लेख छ । त्यस्तै बारा र सप्तरीको नयाँ सदस्यताबारे नेताहरुबाटै आवश्यक निर्णयका लागि समितिले अनुरोध गरेको छ । यस्तै सोलुखुम्बुका ५१५ जना र बाराका १६६ जनाको विषयमा पनि सहमति जुटाउन नसकिएकोले नेतृत्वलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

नवीकरणतर्फ ७७ वटै जिल्लाको क्रियाशिल सदस्यता टुंगो लगाएको समितिले नयाँ क्रियाशिल सदस्यताबारे केही स्थानमा विवाद भएपछि त्यसको टुंगो लगाउने जिम्मा केन्द्रलाई नै सुम्पेको हो । विभिन्न जिल्लाका ९५ वटा वडाका नयाँ क्रियाशिल सदस्यले १४ औं महाधिवेशन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भएका छन् ।

पर्सा क्षेत्र नम्बर ३, धनुषा ४ र सर्लाही २ का क्रियाशिल सदस्यबारे समितिले निर्णय गर्न नसकेर केन्द्रलाई नै जिम्मा लगाएको हो ।

‘हामीले गर्नसक्ने सबै कार्य गरिसक्यौं । ९८ प्रतिशत नाम छानबिन ग¥यौं । टुंगो पनि लगायौं,’ समितिका प्रवक्ता प्रदीप पौडेलले भने, ‘२ प्रतिशत जति स्थगित गरेका छौं ।’
१५औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य हुन पाउने गरी समितिमा भएको निर्णयको आधारमा शीर्ष तहले थप समाधान खोज्ने कार्य गर्नेछैन । तर, समितिले विवादै रहेको भनेर किटान गरेका स्थानको फाइलमा शीर्ष तहबाट समाधान खोजिनेछ ।

१५औं महाधिवेशनमा टुंग्याउने गरी समितिले तत्काललाई १२५ वडाका विवादित सदस्यताको हकमा समाधान निकालेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

६ हजार ७४३ वडामध्ये २ प्रतिशत वडामा मात्रै १४औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्य टुंगिन बाँकी रहेको समितिको दाबी छ । ‘ती स्थानमा अधिवेशन नै हुँदैन भन्ने होइन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘१३औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यबाट अधिवेशन हुन्छ । ११औं र १२औं महाधिवेशनमा पनि यस्तो भएको थियो ।’

यसपटक छानबिन गर्न रोकिएको संख्या १३औं महाधिवेशनको भन्दा धेरै कम रहेको समितिको दाबी छ । ‘क्रियाशील सदस्यता १३ औं महाधिवेशनको भन्दा अत्यन्तै धेरै छ । तर, स्थगन गरिएका क्रियाशील सदस्यको नाम त्यो बेला भन्दा अत्यन्तै कम छ,’ पौडेलले भने ।

यसैबीच, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन हुँदा क्रियाशील सदस्यताको नाम इन्ट्री सुरु भइसकेको थिएन । समिति गठन पश्चात् नै नाम इन्ट्री तथा उजुरी लिने कार्य सुरु भएको थियो । उजुरी लिने क्रम असारको २५ गतेसम्म रहेकाले त्यसमा समाधान निकाल्न समितिलाई समयाभाव रहेको प्रष्टाइएको छ । सार्वजनिक रुपमा उजुरी लिन असार २५ गतेसम्म तोकिएपनि ‘जेन्युइन उजुरी’ सोमबारसम्म पनि समितिको कार्यकक्षमा लिने कार्य भएको बताइएको छ ।

क्रियाशील सदस्यताको सन्दर्भमा उजुरी दिने कतिपय उजुरीकर्तालाई समितिले द्वन्द्व नबढाउन भनेर सम्झाउने काम गरेको पनि बताएको छ । अन्तरद्वन्द्वले आफैंलाई घाटा हुने कुरा उजुरीकर्तालाई बुझाएर पनि कतिपय स्थानमा समाधान निकालेको समितिका सदस्यको भनाइ छ ।

विगतमा पार्टीको टिकट पाएर विभिन्न तहमा विजयी भएका नेता/कार्यकर्ताको क्रियाशील सदस्यता पाउनुपर्ने मत रहेको पौडेल बताउँछन् । त्यस्ता छुटेको व्यक्तिको सन्दर्भमा समितिमा समाधान निकाल्न नसकेको अवस्थामा शीर्ष तहलाई लेखि पठाउने उनले जानकारी दिए । राजनीतिक तहमा समाधान निस्कने विषय भएकाले शीर्ष तहबाट समाधान निकाल्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।