नेपालगन्ज १६ भदौ : बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले मानव अधिकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रकृया अघि बढाएको छ । यसकालागि गाउँपालिकाले मानव अधिकार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षिय कार्ययोजना निमार्ण गरेको छ ।

निमार्ण गरिएको कार्ययोजना अनुरुप पालिकाले मानव अधिकारसँग जोडिएका विभिन्न सवालहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने उपाध्यक्ष दीपाकुमारी गौतमले बताइन् ।

पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्र्तगत सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको नीति तथा कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यलय प्रमुख झंकरबहादुर रावलले तयार गरेको कार्ययोजनालाई बुधबार सरोकारवालाबिच छलफल समेत गरिएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीले कार्ययोजनाबारे आ–आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै स्थानीय स्तरमा उत्पन्न मानव अधिकार अन्र्तगत सवाललाई बढी मात्रामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिदैँ यो नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुभाव दिएका थिए ।

कार्ययोजना अनुसार पालिकास्तरमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्ने, मानव अधिकारका घटना अभिलेखीकरण गर्ने, न्यायिक समितिमा आएका मानव अधिकारका घटनाबारे न्यायिक निरुपण गर्ने, मावन अधिकार संरक्षण समितिलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने लगायत अधिकांश कार्यहरु समाबेश गरिएको छ ।

कार्यक्रममा उपाध्यक्ष दीपाकुमारी गौतम, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदी, मानव अधिकार संरक्षण समितिका संयोजक वीरबहादुर थारु, स्थानीय अगुवा हरिबहादुर घर्ती लगायतले कार्ययोजनाका बारेमा आ–आफ्नो सुझाव दिएका थिए ।

मानव अधिकार संरक्षण समितिका सदस्य दलबहादुर सुनारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा आयोगका नेपालगन्ज प्रमुख झंकर रावलले कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । छलफलमा संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्र, कार्यक्रम संयोजक टेकनाथ आचार्य लगायतले आफ्ना विचार राखेका थिए ।

संस्थाले बढैयाताल गाउँपालिकालाई मानवअधिकारमैत्री बनाउनका लागि विगत दुई वर्षदेखि मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ, भने मानवअधिकार नीति निमार्ण र मानवअधिकार संरक्षण समिति समेत गठन भई कार्यान्वयनमा आएको संस्थाका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीले जानकारी दिए ।