नेपालगन्ज २४ असोज : देशमै सबैभन्दा बढि लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएकोछ । बुधबार १० मन्त्रीले सपथ लिएसँगै देशमै सर्वाधिक ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद् गठन भएको हो । योसंगै लुम्बिनी प्रदेशमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ ।
देशका सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को आकार सबैभन्दा ठूलो हो । अहिले प्रदेश १ मा ८, प्रदेश २ मा १२, बागमती प्रदेशमा १२, गण्डकी प्रदेशमा ११, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट चार मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन् । भने माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मुख्यमन्त्री सहित चार मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन् ।
त्यस्तै, जसपा तीन र एकीकृत समाजवादीका एक मन्त्री भएका छन् । त्यस्तै एक जना स्वतन्त्र सांसद् पनि मन्त्री बनेका हुन् । नेपालको संविधानमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम् सीमा संख्या तोकिएको छ । संघीय सरकार बढीमा २५ सदस्यीय हुनसक्छ । प्रदेश सभामा भने प्रदेश सभाको २० प्रतिशत मात्रै मन्त्री बन्न सक्छन् ।
संविधानको धारा १६८ (९) मा भनिएको छ– ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने छ ।’
यस प्रावधान अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री बन्न सक्नेमध्ये अधिकतम् संख्या पुगिसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको आकार ८७ सदस्यीय छ । सुदूरपश्चिममा भने अहिल्यै संविधानको सीमाभन्दा बढी मन्त्री बनिसकेका छन् । त्यहाँ प्रदेश सभाका सदस्यहरुको आकार अनुसार २०.७५ प्रतिशतलाई मन्त्री बनाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ १३ गते तत्कालीन १० मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर १३ वटा बनाएको थियो । गठबन्धनमा रहेका दलहरुमा मन्त्री पदका आकांक्षी धेरै भएपछि धेरैभन्दा धेरैलाई समेट्न मन्त्रालय टुक्र्याइएको हो । मन्त्रालय टुक्र्याएकोमा आलोचना खेपिरहेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मन्त्रीको संख्यामा पनि सातै प्रदेशलाई उछिनेका छन् ।
केसीले २०७८ साउन २८ गते मुख्यमन्त्रीमा बहुमत सांसद्को हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी गरेका थिए । उनी त्यसै दिन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए, भने त्यसै दिन सपथ खाएका सोही दिन सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए ।