नेपालगन्ज ८ कार्तिक : निर्वाचन आयोगले आगामी चैत पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सोमबार दिउँसो भएको छलफलका क्रममा आयोगले कानून बमोजिम चैत पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको चुनाव गरिसक्नुपर्ने बताएको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवा, केही मन्त्रीसहितको बैठकका क्रममा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई आगामी चैत्र ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी वर्ष जेठ ५ गते सकिदैछ । त्यसभन्दा तीन महिनाअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न ६ महिना भन्दा कम समय रहेकाले अब रिक्त ठाउँमा भने उपचुनाव हुने छैन । त्यस्तै फागुनमा रिक्त हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघको पहिलो साता गर्न आयोगले सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ ।

संकटकाल बाहेकको अवस्थामा म्याद थप्ने व्यवस्था पनि छैन । स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन राख्न पनि नमिल्ने भएकाले यही वर्षको चैत्र पहिलो साता अर्थात ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुुन्छ । आयोगले देशभर एकै चरणमा, एकै पटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारी समेत गरेको छ ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको अवधि भने १४ महिना बाँकी छ । त्यसैले पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने आयोग पदाधिकारीहरुको जोड थियो । आयोग पदाधिकारीहरुले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि देशभर एकै पटक गर्न सकिने बताएका छन् ।

बैठकमा सहभागि प्रधानमन्त्री देउवा भने स्थानीय चुनाव पहिले गर्ने कि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा भन्ने विषयमा प्रवेश गरेनन् । तर, देशभर एकै पटक चुनाव गर्ने आयोगको प्रस्तावमा उनी सहमत देखिएका छैनन् ।

यसैबीच स्थानीय तहका रिक्त जनप्रतिनिधिहरुको पदपूर्ति गर्न अब स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्नु नपर्ने भएको छ । स्थानीय तहको कार्यकाल धेरै बाँकी नरहेकाले अब उपनिर्वाचन गर्न नपर्ने आयोगले बताएको हो । तर, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका रिक्त सांसदको विषयमा उपनिर्वाचन गर्न के गर्ने भन्ने विषयमा भने आयोगले सरकारको धारणा मागेको छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरूसँग छलफल गरेर यसबारे निर्णय लिइने बताएका छन् । यस्तै आयोगले राष्ट्रियसभाको फागुनदेखि रिक्त हुने २० पदमा आगामी माघको पहिलो साता निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।