नेपालगन्ज ९ कार्तिकः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले तत्काल राजीनामा नदिए देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएकोछ । नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पद त्याग (राजीनामा) गर्न आग्रह गर्दै यस्तो बताएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिए देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिदैँ बारले मंगलबार बसेको नेपाल बार सल्लाहकार समितिको बैठक र त्यसपछि बसेको बार कार्यसमितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।प्रधानन्यायाधीश राणाबाट अब संवैधानिक दायित्व पूरा हुन नसक्ने देखिएकाले राजीनामा दिइ पद त्याग गर्न उक्त विज्ञप्तीमार्फत माग गरिएको छ ।

‘प्रधानन्यायाधीशज्यू निरन्तर रुपमा एक पछि अर्को विवादमा तानिनुभएको र त्यस्तो विवादले समग्र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र गरिमामा गम्भीर आँच आइ स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठेकोले अब उप्रान्त उहाँबाट संवैधानिक दायित्व पूरा हुन नसक्ने र यस विषम र विकराल परिस्थितिलाई समाधान गरि सबैको विश्वास जितेर समस्या समाधान गर्न असफल र असक्षम भइसक्नु भएकोले वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गरि सहज निकास दिन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबराज्यूले अविलम्ब राजीनामा दिइ मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भनी नेबाएको सल्लाहकार समितिको वैठकको सुझाव समेतका आधारमा नेबाएको मिति २०७८/०७/०५ गतेदेखिको निरन्तर बैठकको निर्णय अनुसार उहाँलाई पदत्याग गर्न आव्हान गर्दछौं,’ बारका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले पदबाट राजीनामा नदिए देशभरका बार इकाइमार्फत आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिने निर्णय समेत मंगलबारको बैठकले गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कमी, कमजोरीलाई सुधार गर्न दिइएका सुझावहरु कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा फेरि पेसी व्यवस्थापन, बेञ्च (इजलास) गठन लगायत कुरामा प्रधानन्यायाधीश विमुख देखिएको पनि बारले जनाएको छ ।

नीतिगत रुपमा गर्न सकिने नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण समेतका काममा र इजलास नियमित गर्ने कुराहरुमा समेत सुधार नभएको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको छ। केही मुद्दाहरुमा अस्वभाविक रुपमा पेसी नचढाइ सुनुवाइ गर्न ढिलाइ गरेको, केही मुद्दाहरुमा अविश्वसनीय तरिकाले छिटो पेसी राखी सुनुवाइ गर्ने गरेको, मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक निकायहरुमा हिस्सेदारी खोजेको विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई पहिले नै लिखित तथा मौखिक रुपमा विरोध जनाइएको पनि बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।