नेपालगन्ज २२ कार्तिक : नेपाल बार एशोसियशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई हटाउन प्रधानमन्त्री तथा संसदमा रहेका दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।

सोमबार देशभरका ४४ बार ईकाइका पदाधिकारीसँगको ‘भर्चुअल’ छलफलपछि बसेको नेपाल बारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बारले संसदमा रहेका दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भएको महासचिव लिलामणी पौड्यालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई अहिलेको अवस्थावारे गम्भिर भएर उपयुक्त कदम चाल्न ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफू संलग्न इजलास गठन नगर्न माग गरिएको बारले उनी संलग्न इजलासमा नबस्न अरु न्यायाधीशहरुलाई समेत अनुरोध गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगको बैठकमा सहभागी नहुन दुवै निकायका सदस्यहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । परिषद र आयोगमा प्रधानन्यायाधीश पदेन अध्यक्ष हुन्छन् ।

न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशसहित कानून मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश अनि प्रधानमन्त्री तथा नेपाल बार एशोसियशनको सिफारिसमा नियुक्त भएका दुई सदस्य रहन्छन् ।

न्याय सेवा आयोगमा कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश अनि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहन्छन् ।

उनका अनुसार नेपाल बारले कार्तिक २८, २९ र ३० गते तीन दिन कालोपट्टि बाँधेर देशभरका अदालतमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, कार्तिक २३ देखि ३० गतेसम्म दिनको २ घण्टा उपत्यकाका सबै अदालतको इजलास र प्रधानन्याधीश राणाले न्यायपरिषद् वा न्याय सेवा आयोगलगायतको बैठक बोलाए बहिस्कार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै, बैठकले अदालत परिसरमा राखिएको प्रहरी हटाउन सर्वोच्च प्रशासनसँग माग गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ । यसका साथै, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन थालनी गर्ने महासचिव पौडेलले बताए ।

बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । सर्वोच्च अदालत केन्द्रित आन्दोलनलाई मंगलबारदेखि अन्यत्र पनि विस्तार गरिने महासचिव पौड्यालले बताए ।