काठमाडौं २६ कार्तिक : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयमा देखिएको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायालयमा देखिएको संकट समाधानमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन् । शुक्रबार विहान प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए ।

बिहीबार साँझ महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले मन्त्री बडूलाई भेटेर सरकार मौन रहन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

मन्त्री बडूले त्यही ब्रिफिङ गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायालयमा देखिएको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् । ‘संविधानले राज्यका निकायको अधिकार प्रष्ट बताएको छ । अदालतको विषयमा संविधानको दायरा नाघ्न मिल्दैन,’ देउवाले मन्त्री बडुलाई भने, ‘यो अदालतको समस्या हो, अदालतले नै यसको निकास दिनुपर्छ । तपाई पनि यहि भन्नुहोला ।’

विवादलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको र समस्याको निकास अदालतबाटै होस् भन्ने चाहेको उनले बताएका छन् । कानूनमन्त्री बडूले पनि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादबारे सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

यता नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बोलाएको आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको छलफलमा पुगेका कानूनमन्त्री बडूले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘हामी सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफलमा छौं, तर, सरकार अहिले नै हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा छैन ।’

विवादलाई नजिकबाट हेरिरहेको र यो लामो समयसम्म रहनुहुन्न भन्नेमा प्रष्ट रहेको समेत उनले बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसियशनको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन मूलगेटमै धर्ना दिँदै आएका छन् भने न्यायाधीशहरु पनि ईजलास बहिस्कार गर्दै आएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसियशनले आज (शुक्रबार) सर्वोच्च प्रवेशमा प्रधानन्यायाधीशलाई रोक्न सकेन । बारको आह्वानमा कानून व्यवसायीहरुले शुक्रबार सर्वोच्चको मूल गेटमा धर्ना दिएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा वैकल्पिक गेटबाट सुटुक्क अदालत प्रवेश गरेका थिए ।