नेपालगन्ज ३० कार्तिक : सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको समन्वय समितिले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद छिटो निरुपण हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकले न्यायालयको स्वतन्त्रता, स्वच्छता र गरिमा बचाउने गरी छिटो निकास निकाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

गठबन्धनका दलबाट पहिलोपटक अदालतमा देखिएको गतिरोधबारे धारणा सार्वजनिक गरिएको हो ।

‘सर्वोच्च अदालतमा केही समययता देखिएको समस्या र गतिरोधप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग सर्वोच्च अदालतको गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राखी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्दछ । निकासका लागि सबैबाट पहल हुनेछ भन्ने आशा गर्दछौं,’ संयन्त्रको निर्णयमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत सम्मिलित पहिलो बैठकले सत्ता गठबन्धनलाई थप बलियो बनाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीति तथा घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै संविधानको कार्यान्वयन, राष्ट्रियता, लोकतन्त्रमा जोड दिने निर्णय भएको संयन्त्रका सदस्य तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री चोलेन्द्र समशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएको छ । बारले आगामी मंसिर ३ गतेसम्म राजीनामा नदिए उच्च अदालतको इजलास भएका १८ स्थानमा पनि विरोध प्रदर्शन गर्ने बताएको छ ।

नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरुले मंगलबार सर्वोच्च अदालतका १३ जना न्यायाधीशहरुसँग छलफल गरेका थिए । लगत्तै बसेको बारको बैठकले सर्वोच्च अदालत परिसरमा भइरहेको आन्दोलनलाई मंसिर ३ गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

त्यसबेलासम्म पनि जबराले राजीनामा नदिए उच्च अदालत र उच्च अदालतका इजलास भएका १८ स्थानमा पनि केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएर विरोध प्रदर्शनलगायतका कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय समेत गरेको बारले जनाएकोछ ।

यस्तै बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबराबाहेक संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न र निकासका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेको छ । साथै न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दै ३ गते नै संसदमा भएका दलका नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।