नेपालगन्ज ७ मंसिर : निर्वाचन आयोगले शिक्षक र कर्मचारीलगायत सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुलाई सदस्यता दिएको भेटिएमा राजनीतिक दल नै अद्यावधिक नहुने जनाएको छ ।
आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति निकालेर राजनीतिक दलमा कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकलगायत स्थायी रुपमा सरकारी तलब खानेहरू राजनीतिक दलको सदस्य भएको भेटिएको जनाउँदै कारबाही थाल्ने चेतावनी दिएको हो ।
आयोगले राजनीतिकबाहेक सार्वजनिक पदमा बहालहरु दलको सदस्य वा पदाधिकारीको सूचीमा रहेको भए हटाउन पत्राचार गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलमा सार्वजनिक पदमा बहाल स्थायी कर्मचारी, शिक्षकलगायत विभिन्न पदमा रहेको खबरहरु आउन थालेपछि आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिँदै कारबाही अघि बढाउने जनाएको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण पनि आयोगले गराएको छ ।
अब राहत होइन, नेपालले जलवायु क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ : मनिष झा
नेपालको ‘विपद ब्रिफिङ’ गर्न प्रधानमन्त्री आफै राष्ट्रसंघ जाने
भदौ २२मा राष्ट्रिय शोक, २३ गते ‘जेनजी सहीद दिवस’, सरकारले अरु के निर्णय गर्यो?
आफ्नै सरकारलाई रास्वपाले भन्यो, खोज र उद्धारलाई अझै प्रभावकारी बनाऊ
कृष्णभीर: त्यो बेला पहिरो खस्थ्यो, यसपालि बाटो नै खस्यो
संसारभरि उद्धार भइरहेको छ, त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीले छैन भन्नुभयोस् सांसद शाही