नेपालगन्ज २७ मंसिर : सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय कार्यसमितिको मतदाता र उमेदवार बन्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आईतबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल नेपाली काँग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेका प्रत्यर्थी विपक्षीलाई सोभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उमेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

भक्तबहादुर बस्नेतसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले सरकारी शिक्षकहरू काँग्रेस प्रतिनिधि चुनिएको र त्यो प्रचलित कानूनको विपरीत भएको उल्लेख गर्दै शिक्षकलाई राजनीतिक दलका कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उमेदवार बन्ने बनाउने कार्यलाई रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा शिक्षकसमेत प्रतिनिधि भएर मतदानमा समेत संलग्न भएकाले रोक्न रिटमा माग गरिएको थियो ।

आदेशमा राष्ट्रसेवक शिक्षकलाई प्रचलित कानूनले राजनीतिमा भाग लिन रोक लगाएको र भाग लिएमा सजायसमेत हुने व्यवस्था गरेको र सो कार्य प्रथम दृष्टिमै कानूनको व्यवस्थाविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘शिक्षक राष्ट्र सेवक कर्मचारी र देशमा नागरिकलाई शिक्षित बनाउने गुरुत्तर दायित्व बोकेका वर्ग हुँदा निजहरूलाई कुनै पनि दलको सदस्य भएर वा सदस्य समान भै राजनीतिमा भाग लिने कानूनसम्मत होइन ।’ -रासस