नेपालगन्ज २ माघ : सरकारले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् भन्दै सो क्षेत्रमा कुनै किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार नगर्न भारतलाई आग्रह गरेकोछ ।

लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तार भइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको वक्तव्यबारे सरकारको मौनताबारे प्रश्न उठिरहेको बेला सरकारले यस्तो बताएको हो ।

आईतबार सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको बताएका हुन् । साथै नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको उनले बताए ।

उनले दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए । ‘दुई देशको बीचमा रहेको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मनन गरेर कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन सरकार तयार छ,’ उनले भने, ‘कूटनीति माध्यमबाट नै सबै काम अघि बढाउनुपर्छ ।’

कार्कीले ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रही आएको बताउँदै भारतले नेपाल सरकारलाई आफ्नो अडान बताइसकेको भनेर वक्तव्य जारी गरेको भोलिपल्ट नेपालले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतले एकपक्षीय रुपमा सडक निर्माणको काम अघि बढाएको छ । सडक निर्माणको काम रोक्न भारतलाई सरकारले आग्रह गर्दै आइरहेको छ । तर, प्रभावकारी रुपमा पहल हुन सकेको छैन ।

यसैबीच, सरकारले कजेज तथा ट्युसन सेन्टरहरु पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ओमिक्रोन भेरियन्ट नियन्त्रणसम्बन्धी आदेशमा १५ गतेसम्म विश्वविद्यालय, कलेज तथा ट्युसन सेन्टरमा पनि भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन नगर्ने उल्लेख छ ।