नेपालगन्ज ३ माघ : प्रदेश २ को स्थायी राजधानी जनकपुरधाम कायम गरिएको छ । २०७४ सालयता जनकपुर नै अस्थायी राजधानीको रुपमा रहँदै आएको थियो ।

दलहरुको साझा प्रस्तावको रुपमा जनकपुरधाम राजधानी कायम गर्ने प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा प्रदेश सभाको दुई तिहाइ मत प्राप्त भएपछि जनकपुरधाम नै स्थायी राजधानी कायम भएको हो ।

प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका १०४ सदस्यमध्ये मतदानमा ९९ जना सहभागी थिए । जसमध्ये जनकपुरधामको पक्षमा ७८ मत परेको थियो । दुई तिहाइभन्दा बढी मत परेकाले जनकपुरधाम नै स्थायी राजधानी कायम भएको हो । राजधानीका लागि पनि जनकपुर र वीरगञ्जलाई केन्द्रमा राख्दै त्यसमा वरिपरिका विभिन्न क्षेत्र समेटेर ७ वटा नाम प्रस्ताव गरिएका थिए ।

तर, पुष १३ गतेको प्रदेश सभा बैठकले नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउन सभामुख सरोजकुमार यादवको सभापतित्वमा १६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । प्रदेश सभाको त्यस दिनको बैठकले समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । समिति सभापतिमा सभामुख यादव र उपसभापतिमा उपसभामुख उपमा कुमारी देव थिए ।

त्यस्तै, सदस्यहरुमा उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहा, किशोरी साह (कमल), जगतप्रसाद यादव, दीलिपकुमार साह, परमेश्वर साह, विन्देश्वरप्रसाद यादव, शत्रुधन महतो, शारदादेवी थापा, शिवचन्द्र चौधरी, शैलेन्द्रकुमार यादव, सञ्जयकुमार यादव, सावित्रीदेवी साह, सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा र सुरिताकुमारी साह थिए ।

समितिको प्रस्ताव आईतबार (माघ २ गते)को प्रदेश सभा बैठकमा पेस भएको थियो । समितिले गोप्य मतदानबाट टुंग्याउन भनेर प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि तीनवटा प्रस्ताव तय गरेको थियो ।

जसअनुसार, जनकपुरधाम (धनुषा जिल्लाको उत्तरमा ढल्केवर पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदि, दक्षिणमा नेपालको सीमाना र पश्चिममा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा भित्रको सम्पूर्ण भूभाग), वीरगञ्ज (पोखरिया नगरपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पर्सागढी नगरपालिका र जीतपुर सिमरा निजगढ हुँदै सिमरौनगढसम्म) र वीरगञ्ज (वीरगंज महानगरपालिका भरि) प्रस्तावित गर्ने तय भएको थियो ।

पहिलो प्रस्तावको रुपमा जनकपुरधाम (धनुषा जिल्लाको उत्तरमा ढल्केवर पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदि, दक्षिणमा नेपालको सिमाना र पश्चिममा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा भित्रको सम्पूर्ण भूभाग) मतदान भएको थियो ।

सोमबारको प्रदेश सभामा सबै प्रस्तावकहरुहरुको तर्फबाट परमेश्वर साहले प्रस्ताव पेस गरेपछि मतदान भएको थियो । सो प्रस्तावमा संसद्को दुई तिहाइ मत नआएमा दोस्रो प्रस्ताव र त्यसमा पनि दुई तिहाइ मत नआए तेस्रो प्रस्तावमा मतदान हुने समितिको सिफारिसमा उल्लेख थियो । तर, अब ती प्रस्तावमा मतदान हुने छैन ।