नेपालगन्ज ९ माघ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले विधानबाट राजसंस्था, हिन्दु राज्य र झण्डाबाट गाई हटाउन निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेकोछ ।

राप्रपाले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको ठहर गर्दै निर्वाचन आयोग विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा आईतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले आयोगको पत्र संविधान र भावना विपरीत भएको ठहर समेत गरेकोछ । केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले निर्वाचन आयोगले २०७८ माघ २ गते पठाएको पत्रको विषयमा यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा आयोगको उक्त निर्णय पूर्वाग्रही भएको भन्दै कानूनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने बताएको छ । यसबारे उपयुक्त समयमा आयोगलाई जवाफ दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लिखित ‘सनातन हिन्दराष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र’ को मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भन्ने वाक्यांश संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिफल देखिएकाले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुकुल हुने गरी उल्लेख गर्नुहुन भनी पठाएको पत्र नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको राप्रपाको ठहर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगको पत्रको दफा ४ मा उल्लेख भएको राप्रपाको विधानको धारा ४(क) मा उल्लिखित झण्डाको मध्य भागमा गाई चिह्न भएको भन्ने वाक्यांश हटाई सोही बमोजिम अनुसूचीमा समेत उल्लेख गर्नुहुन भनी आयोगले पठाएको पत्र राप्रपाको मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको महामन्त्री भुवन पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विगतमा पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको, निर्वाचन आयोगले समेत मान्यता प्रदान गरेको राप्रपाको झण्डामा र राप्रपाको चुनाव चिह्नको रुपमा समेत प्रयोग भई स्थानीय तह, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनमा समेत निर्वाचित भएको सन्दर्भमा आयोगको निर्देशन पूर्वाग्रही देखिएको राप्रपाको ठहर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

थप समाचार

राप्रपाको विधानबाट हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था हटाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन