नेपालगन्ज ११ माघ : भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार असफल बनेकोछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई)ले आज जर्मनीमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार यस वर्ष पनि नेपालको अवस्थामा सुधार हुन सकेन ।

उक्त सूचकांकका अनुसार नेपालको सुशासनको अवस्था गत वर्षकै जस्तो देखिएको छ । नेपाल गत वर्षकोझै ३३ अंक पाएर ११७ औं स्थानमा रहेको छ । विभिन्न १८० वटा देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमध्ये नेपाल ११७औँ स्थानमा परेको हो ।

गतवर्ष पनि यस सूचीमा नेपालको अंक ३३ (११७ औं स्थान) नै रहेको थियो । ‘यसअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ । अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रुपमा लिन सकिन्छ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ । यस वर्षको सूचकांकमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्यूजिल्याण्डले कुल १०० मा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान ११ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएका छन् ।

दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २५ औं स्थान, मालदिभ्स ४० अंक प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, भारत ४० अंक प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, श्रीलङ्का ३७ अंक प्राप्त गरी १०२ औं स्थान, नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरी ११७ औं स्थान, पाकिस्तान २८ अंक प्राप्त गरी १४० औं स्थान, बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४७ औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी १७४ औं स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४५ अंक प्राप्त गरी ६६ औं स्थानमा रहेको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था सुधार नहुनुमा सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको अनियमितता र अधिकारको दुरुपयोगलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले प्रमुख कारण मानेको छ ।

व्यापार व्यवसायमा व्याप्त घुसखोरी, कारवाहीमा उदासिनता अनि सूचनामा नागरिकको पहुँच नभएकाले पनि अनियमितता मौलाएको टीआई नेपालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उसले राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुलाई प्रमुख समस्या मानेको छ ।

साथैसाथै सार्वजनिक पदाधिकारीमाथिको प्रश्न, अन्तरदेशीय भ्रष्टाचार र शक्तिमाथिको नियन्त्रणलाई पनि प्रमुख चुनौतीको रुपमा औंल्याएको छ ।